अहमदनगर : ‘‘एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हाताळण्यात शिवसेनेचा मराठी बाणा कुठेच दिसत नाही. कामगारांनी आत्महत्या केल्या, तरी महाविकास आघाडी सरकारचे डोळे कसे उघडत नाहीत? कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि खासगीकरणाच्या धमक्या देऊन त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले जातेय,’’ अशी खंत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी परिवहनमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

आघाडी सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हाताळण्यात सपशेल अपयश आल्याचे त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना त्यांनी सांगितले. महामंडळाला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा धांडोळा विखे पाटील यांनी घेतला.

कर्नाटकप्रमाणे वेतन द्यावे

एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी आपणास कितपत योग्य वाटते, यावर विखे पाटील म्हणाले, ‘‘मागणी योग्य की अयोग्य, यापेक्षा ही मागणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली? एसटीच्या तोट्यात त्यांचा काय दोष? कामगार आत्महत्या करतात. त्यांच्यासाठी सहानुभूतीचे चार शब्द तरी व्यक्त कराल की नाही? शेजारी कर्नाटकात आहे तेवढे वेतन द्या. तेथे विभागवार विभाजन करून त्यांच्या महामंडळांचा कारभार कसा चालतो, याचे अवलोकन करायला हवे.’’

परिवहनमंत्र्यांकडे इच्छाशक्ती नाही

महामंडळाला बारा हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. अशा परिस्थितीत संपकऱ्यांच्या मागण्या कशा पूर्ण करणार, याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘‘मुळात परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याकडे इच्छाशक्ती दिसत नाही. सध्या एसटीला तुटीतून बाहेर काढण्याचा कुठलाही कार्यक्रम या सरकारकडे नाही. ‘प्रत्येक महानगर, शहर, तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागा आहेत. त्या विकसित करून मोठ्या प्रमाणावर तूट कमी करता येईल.’’ यापूर्वीचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे काही योजना असत. त्यांचा कामगारांसोबत संपर्क असे. आता तसे चित्र दिसत नाही. अशी टिप्पणीही विखे पाटील यांनी केली.

सरकारच्या आडमुठेपणामुळे आत्महत्या

एसटी संपास आपला पाठिंबा आहे. गरज भासल्यास आपण कामगारांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असते, तर त्यांनी मराठी बाणा दाखवून या संपातून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले असते, असेही त्यांनी सांगितले.