संगमनेर ः सहकारी साखर कारखानदारी चालवण्यासाठी साखरेची किमान आधारभूत किंमत ठरवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला हे करायला तीन वर्षे लागली. त्या कालावधीत राज्यातील अनेक कारखाने 100 कोटीपेक्षा जास्त कर्ज झाल्याने बंद पडले. सहकारी संस्था व शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केंद्र सरकारने केल्याचा आरोप बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. 

सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याच्या 54 व्या गळीत हंगामाच्या प्रारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात होते. थोरात म्हणाले, की एक चुक किती महागात पडू शकते हे आपण सर्वांनी पाच वर्षात अनुभवले.

केंद्र सरकारची ध्येयधोरणे शेतकरी व कामगारांच्या विरोधी असून, धनदांडग्या उद्योजकांच्या फायद्याची आहेत. एका कारखान्याचा बॉयलर पेटल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन तयार होते. त्यावर त्याच्या प्रपंचाची गणिते ठरतात.

हे केंद्रात बसलेल्या सरकारला कधीही समजणार नाही. 80 ते 90 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, त्यांना उत्पादित शेतमाल बाहेर जाऊन विक्री करणे शक्‍य होणार नाही. त्याच्या हमीभावाची खात्री बाजार समिती नसल्यावर कोण देणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पाच वर्षात कारखानदारीला पोषक वातावरण नाही. मुख्यमंत्री मोकळ्या मनाचा माणूस आहे, उभ्या उसाला पैसे देण्यापेक्षा बंद कारखाने सुरु करण्यासाठी कर्ज देणे सोईस्कर हे समजल्यानंतर तातडीने कारवाई केली. 

सवलती, विमा यासारख्या योजनांमुळे नाही तर शेतमालाच्या हमीभावामुळे त्यांचे कल्याण होणार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे प्रभारी, कर्नाटकचे ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते एच. के. पाटील यांनी केले. 
खासदार राजीव सातव, कॉंग्रेस कमिटीचे सचिल वामशी चांद रेड्डी, आशिष दुआ, बी. एम. संदीप, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, लहू कानडे, सत्यजीत तांबे, दुर्गा तांबे, रणजितसिंह देशमुख उपस्थित होते. कारखान्याचे अध्यक्ष बाबा ओहोळ यांनी प्रास्ताविक केले. 

थोरातांच्या जिभेवर साखर आहे. सर्वांच्या कामाची ते आवर्जून नोंद घेत त्याचे कौतुक करतात. हे तत्व त्यांनी राज्यातील कॉंग्रेसमध्येही चांगल्या प्रकारे राबवले.

- अशोक चव्हाण, काँग्रेस

संपादन - अशोक निंबाळकर