अहमदनगर : दोन वर्षांपासून हक्काचा नगरसेवक निधी मिळाला नाही. निधी नसल्याने प्रभागात विकासकामे करता येत नाहीत. तुमच्याकडे पैसेच नाहीत, तर अंदाजपत्रकात नगरसेवक निधीची तरतूद करताच कशाला, असा संतप्त सवाल स्‍थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केला.

हा निधी तातडीने न मिळाल्यास पुढील सभेत सभागृहातच उपोषणाला बसण्याचा इशारा सदस्यांनी दिला. सभापती गणेश कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता. ४) दुपारी स्थायी समितीची सभा पार पडली.

याप्रसंगी सदस्य संपत बारस्कर, प्रदिप परदेशी, राहुल कांबळे, सुनील त्र्यंबके, पल्लवी जाधव, गौरी नन्नवरे, सुनीता कोतकर, कमल सप्रे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्‍त डॉ. प्रदिप पठारे, उपायुक्त श्रीनिवास कुरे, सचिन बांगर आदी उपस्थित होते.

सभेच्या सुरवातीलाच सदस्य बारस्कर यांनी नगरसेवक निधीबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. आम्हाला आमचा हक्काचा निधीच मिळत नाही, तर आम्ही प्रभागात विकासकामे कशी करणार? नागरिक आमच्याकडे कामे घेऊन येतात, त्यांना आम्हाला तोंड द्यावे लागते.

नगरसेवक निधी मिळाला तर त्यातून प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांचे पॅचिंग, रस्त्यावर मुरूम टाकणे, झाडांना ट्री-गार्ड बसविणे यांसारखी कामे करता येतील, परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून नगरसेवक निधीच मिळालेला नाही.

तुमच्याकडे पैसेच नाहीत, तर अंदाजपत्रकात नगरसेवक निधीची तरतूद करताच कशाला? असा जाब बारस्कर यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. पुढील सभेपर्यंत निधी न मिळाल्यास सभागृहातच उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

या विषयांना मंजुरी

महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुलातील दुसऱ्या मजल्यावरील हॉल हेल्पिंग हॅण्ड्‌स या सामाजिक संस्थेस भाडेतत्त्वावर देणे, पाणी पट्टीचे वाढीव बिले कमी करणे, बाळासाहेब देशपांडे रूग्णालयात मानधनावर आहारतज्ज्ञांची नेमणूक करणे, परिचारिकांना पुनर्नियुक्ती देणे आदी विषयांना सभागृहात मंजुरी देण्यात आली.

घंटागाड्यांवर ‘जीपीएस’ नियंत्रण

शहरातील कचरा संकलन व वाहतूक करण्याचे काम गुजरात येथील श्रीजी या ठेकेदार संस्थेला देण्यात आले आहे. पूर्वी हे काम स्वयंभू या संस्थेकडे होते. या संस्थेने घंटागाड्यांना जीपीएस यंत्रणा बसवली होती. मात्र, आता जीपीएस यंत्रणा बसविण्यासाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आली आहे. नाशिक येथील आयोटिक सोल्यूशन्स या संस्थेला हे काम देण्यास स्थायीने मंजुरी दिली.

• एकूण प्रभाग- १७

• एकूण नगरसेवक- ६८

• स्वीकृत नगरसेवक- ५

• स्वेच्छा निधी - ६ कोटी ७० लाख

• वॉर्ड विकास निधी - ३ कोटी ४० लाख