श्रीगोंदे: सरकारने व्यापाऱ्यांना आता खुली सवलत देत नियमनमुक्ती केली. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यातच गेली पाच महिने काम सुरु मात्र पगार नसल्याने येथील बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांनी राजीनामासत्र सुरु केल्याने खळबळ उडाली आहे. दहापैकी तीन जणांनी राजीनामे दिले आहेत. अजून दोन जण त्याच पावित्र्यात आहेत. एकीकडे कर्मचारी उपाशी असतानाच पदाधिकाऱ्यांचे मानधन व भत्ते देण्यासाठी समितीकडे पैसा उपलब्ध असल्याने सावळा गोंधळ समोर आला आहे.

श्रीगोंदे बाजार समितीच्या मुख्य आवारात आडत व्यापारी, लिंबू व्यापारी आहेत. तालुक्यासह बाहेरच्या जिल्ह्यातून तेथे भुसार, लिंबू, कांदा, कापुस विक्रीला येतो. काष्टी, चिंभळे व घोगरगाव येथील उपबाजार असून त्यातील काष्टी व चिंभळे उपबाजारातून समितीला चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून काष्टी येथील जनावरांचा बाजार कोरोना लाॅकडाऊनमुळे बंद आहे. त्यामुळे समितीचे उत्पन्न घटले आहे. मात्र, चिंभळे येथील कांदा बाजार मात्र तेजीत आहे. काष्टी येथेही कांदा लिलाव सुरु केले होते. मात्र ते चालले नाहीत.

दरम्यान सरकारने व्यापाऱ्यांना आता कुठेही शेतमाल खरेदी करण्यास मुभा देत नियमनमुक्ती केली आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आहे. कोल्हापुर येथील काही व्यापाऱ्यांनी तालुक्यात काही जागा खरेदी केली आहे. तेथे कांदा लिलाव सुरू होणार असल्याची माहिती असल्याने सगळाच गोंधळ आहे. यात श्रीगोंदे बाजार समितीत पाच महिने झाले. कर्मचाऱ्यांना पगार नाहीत. कोरोनामुळे उलाढाल नसल्याने पगार नसल्याचे सांगत जात असले तरी ते चुकीचे आहे. कारण समितीकडे सध्या सहा लाखांच्या आसपास रक्कम पडून आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे गेल्या सहा वर्षांपासून समिती सचिवांनी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचा समितीच्या वाट्याचा सहभागच पणनकडे जमा न केल्याने सेवानिवृत्त झालेले कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.
 
शिवाय सभापती व उपसभापती यांचे महिन्याचे 15 हजाराचे मानधन आणि कोरोनातही झालेल्या चार मासिक बैठकींचे संचालकांचे झालेले सुमारे लाखाचे मानधन मात्र दिले गेले आहे. पदाधिकाऱ्यांसाठी पैसा असणारी समिती कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला कात्री लावत असल्याने तीन कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे दिले. असून दोन जण देणार आहेत. त्यामुळे समितीत नेमके काय सुरू आहे. याचा शोध वरिष्ठांनी घेणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास समितीचे वैभव लवकरच लोप पावेल. 

कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत हे खरे आहे. त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या समिती सहभागाची रक्कम का जमा झाली नाही याची माहिती मागवली असून यात जर प्रशासन दोषी असले तर संबधितांवर करावाईसाठी शिफारस करु. 
- संजय जामदार, सभापती.

कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाहनिधीची रक्कम जमा करण्यासाठी समितीची परिस्थिती सहा वर्षात नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले असले तरी पदाधिकाऱ्यांचे मानधने व भत्ते द्यावी लागतात.
- दिलीप डेबरे, सचिव.