अकोले (अहमदनगर) : निळवंडे प्रकल्पात विस्थापित झालो, घरे मोडली, शेती पाण्यात गेली, पुनर्वसन दुसऱ्या तालुक्यात झाले, उरलेल्या तुकड्यावर कशी तरी गुजराण करतो. मात्र जाण्या-येण्यासाठी पूल बांधून देण्याची जबाबदारी तत्कालीन मंत्री अजित दादा पवार यांनी घेतली. व १२ डिसेंबर २०१२ ला तुमची गाडी या पुलावरून जाईल, असे सांगितले होते. मात्र आमचे बारा वाजण्याची वेळ आली, तरी पुल होईना, अशी खंत धरणग्रस्त शेतकऱ्यांतर्फे माजी उपसभापती मधुकर रामचंद्र पिचड व्यक्त केली. (Work on the Rajur Pimparkane bridge at Akole remains incomplete)

पिचड म्हणाले, ‘‘पूल मंजूर होऊन १४ वर्षे उलटली. तरी आदिवासी भागातील जनतेचा वनवास संपलेला नाही. तालुक्याचे नेते माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी निळवंडे प्रकल्पाच्या वेळी जलाशयाच्या मागील बाजूस राजूर-पिंपरकणे पुलासाठी ३४ कोटी रुपयांचा निधी खास बाब म्हणून मंजूर केला. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी भूमिपूजन प्रसंगी हा पूल २० डिसेंबर २०१२ ला पूर्ण होईल, असा शब्द धरणग्रस्तांना दिला होता. मात्र आजही पूल अपूर्ण अवस्थेत आहे.

नदीपात्रात कॉलम उभे करून ठेवण्यात आले आहेत. काही गावांना पायपीट करत नदीवर येऊन तेथून होडीतून पलीकडे जाऊन पाच किलोमीटरवर राजूर येथे जावे लागते. दहा किलोमीटर प्रवास ऊन, वारा, पावसात पायी करावा लागतो. माणसे आजारी पडली, तर पालखी करून राजूर येथे जावे लागते. विद्यार्थ्यांना दररोज असा जीवघेणा प्रवास करतात. ही मरणाची लढाई मागील १४ वर्षांपासून सुरू आहे. दादा, आता तरी हा प्रश्‍न कायमचा सोडवा. भाजप सरकारच्या काळात पुलासाठी १५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. तेच काम अजूनही सुरू आहे. नव्याने राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून पुलाचे काम जलद गतीने पूर्ण करावे. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत असून, आरोग्य व खरेदीसाठी ग्रामस्थांना घोटी किंवा अकोले येथे जावे लागते. त्यासाठी दोनशे रुपये खर्च येतो. आता तरी आदिवासींच्या व्यथा पाहून पुलाचे काम पूर्ण करा, असे पिचड म्हणाले.

पूलच नाही, तर पडणार कसे

दादांनी मला बोलवून सांगितले होते पूल होईल. पण पुलावरून टिंगटाँग होऊन जायचे नाही. पुलावरून खाली गेला, तर सापडणार नाही. पण बारा वर्षे उलटूनही पूलच झाला नाही, तर टिंग टाँग कसा होऊ, असे मधुकर पिचड म्हणाले. (Work on the Rajur Pimparkane bridge at Akole remains incomplete)