अकोला : टाळेबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं जाहीर केलेलं 20 लाख कोटी रुपयांच पॅकेज निरुपयोगी आहे. त्यामुळे सदर पॅकेजची पुनर्रचना झाली पाहिजे. केंद्र सरकारचं संपूर्ण पॅकेज प्रोड्यूसरच्या बाजूचं आहे. त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काहीच फायदा होणार नाही, असा घणाघात वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

अकोला जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांना काही सूचना देण्यासाठी व प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनाची माहिती घेण्यासाठी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह गुरुवारी (ता. 4) दुपारी 4 वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, गत् ७० दिवसांपासून देशातील नागरिक घरात कोंडलेले आहेत. असे असल्यानंतर सुद्धा सरकारनं लॉकडाउनचा कालावधी जबरदस्ती वाढवून ३० जून केला आहे. लॉकडाउन वाढवून सरकार मजुरांचा अंत पाहू नये. कोरोनामुळे घरातच डांबललेल्या लोकांकडे आता निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारने मागणी करण्याऱ्या वर्गाला पैसा दिला पाहिजे. सदर पैशाचा नागरिकांनी सुद्धा उपयोग करुन त्यास खर्च करायला हवा. त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था वाचेल, असं मत यावेळी ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केलं.

देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर
कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संपूर्णतः ढासळली आहे. गरीबांकडे पैसे नाहीत. मजुरांचे हाल सुरू आहेत. यास्थितीत सरकारकडे कोणतीच योजना नाही. सरकारचं पॅकेज निरूपयोगी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीन ढासळेल. या स्थितीत अंतरराष्ट्रीय एजन्सीने भारताची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचा इशारा सुद्धा दिला आहे, अस सुद्धा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यावेळी म्हणाले.

...तरच देश व समाज वाचू शकेल
लोकांनी निवडणुकांमध्ये धर्माच्या नावावर मतदान केलं. परंतु त्यांना हे माहित नाही की धर्म हा माणसासाठी आवश्‍यक आहे, तर व्यवस्था ही राज्य चालवण्यासाठी. त्यामुळे मतदारांनी हा फरक समजून घ्यावा. तरच देश व समाज वाचू शकेल.