अकोला - बाळापूर तालुक्यातील एका तलाव बांधकामाचे देयक थकल्याने न्यायलयाकडून निघालेल्या जप्ती आदेशप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या लघसिंचन विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यासोबतच तत्कालीन शाखा अभियंत्यास कारणे दाखवा नाेटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रकरणात हलगर्जी करणे व निधीसाठी प्रभावीपणे पाठपुरावा न करणे संबंधितांना भाेवले आहे.

बाळापूर तालुक्यातील वझेगाव येथील एका तलावाच्या बांधकामेचे देयक रखल्याने कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली हाेती. याप्रकरणी न्यायालयाने साहित्य जप्तीचा आदेश दिला.हा आदेश शुक्रवारी (ता. १७) जिल्हा परिषदेत धडकला हाेता. अखेर याप्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यात तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ज्ञानेश्वर पटाेकार, सहाय्यक लाेखाधिकारी विजय धाडवे, कनिष्ठ सहाय्यक धनंजय आसाेलकर यांचा समावेश आहे.

या सर्वांचे मुख्यालय अनुक्रमे पातूर, अकाेला ठेवण्यात आले आहे. तसेच शाखा अभियंता मंगेश काळे यांना कारणे दाखवा नाेटीस बाजवण्यात आली आहे. ही कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केली असून, एकाच वेळी तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

सन् २०१६ पासून थकले देयक

लघुसिंचन विभागामार्फत बाळापूर तालुक्यातील वझेगाव येथे सन् २०१६ मध्ये गावतलावाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराने देयकासाठीचा प्रस्ताव लघुसिंचन विभागात सादर केला हाेता. मात्र लघुसिंचन विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने वेळेवर देयकाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराने व्याजासह मूळ कामाची रक्कम मिळावी, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. सन् २०२२ मध्ये मूळ कामाचा निधी लघुसिंचन विभागाकडे उपलब्ध झाल्याने कंत्राटदाराला ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ५ लाख २६ हजार रुपयांचे मूळ देयक अदा करण्यात आले. मात्र व्याजाची रक्कम अदा झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जप्तीची नोटीस बजावली हाेती.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

न्यायालयाच्या आदेशाला जि.प.कडून वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी २४ जुलै राेजी सुनावणी हाेणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच जप्ताचा आदेश घेत कंत्राटदारांकडून वकील जि.प.मध्ये धडकले हाेते. याप्रकरणी सीईओ साैरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) कालीदास तापी यांनी लघुसिंचन विभागात जात अभियंते, अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली हाेती. त्यानंतर निलंबानाचा आदेश जारी करण्यात आला.

व्याज देणार कुठून ?

या प्रकरणी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असले व्याजाची रक्कम काेठून द्यावी, याचा मार्ग जि.प. प्रशासन अद्याप तरी सापडलेला नाही. याेजनेअतंर्गत निधी बाकी असला तरी त्यातून व्याजाची रक्कम अदा करता येईल का, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यासाठी आता वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे.