अकोला  ः जिल्ह्यात १७ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज बँकांनी दिले आहे. राज्य सरकारची कर्ज माफी फसवी असून, दोन्ही टप्प्यांपैकी जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांसह राज्य शासनाच्या संचालित असलेल्या बँकांनी केवक ४० टक्के शेतकऱ्यांनाच खरीप पिकासाठी कर्ज पुरवठा केला आहे.

सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत आहे. कोविड सारख्या महामारीत अन्नदाताचा अपमान करण्याचा प्रकार सुरू असून, हा अन्याय भाजप सहन करणार नाही, असा इशारा देत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सोमवारी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी १० हजार भाजप कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर येऊन प्रतिकात्मक आंदोलन केले आहे. या मागण्या आठ दिवसांत मान्य करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असाही इशारा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिला.

जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांचे मार्गदर्शनात जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. हरीश पिंपळे, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने, माजी जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात यांच्या नेतृत्वात तालुका अध्यक्ष व जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणी निवेदन देवून, निदर्शने करून राज्य सरकार प्रती निषेध नोंदविला. या आंदोलनात ठिकठिकणी मोठ्याप्रमाणावर भाजप कार्यकर्ते, तालुका व गाव स्तरावर सहभागी होऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेने आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात तेजराव थोरात, विजय अग्रवाल, अर्चना मसने, माधव मानकर, डॉ. विनोद बोर्डे, जयंत मसने, गिरीश जोशी, विवेक हरणे, अक्षय गंगाखेडकर, मनिराम ताले, अजय शर्मा, विजय इंगळे, धनंजय धबाले, गणेश अंधारे, उदय थोरात, वैकुंठ ढोरे, मंगेश सांगाव, रमेश खोपरे, शंकरराव वाकोडे, अनिल मुरुमकर, सह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.

या मागण्यांसाठी केले आंदोलन
- शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे द्यावे.
- शेतकऱ्यांना पीक कर्ज त्वरीत देण्यात यावे.
- बाँडपेपर न घेण्यच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी.
- आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना कर्ज माफी झाली अशांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे.
- - अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला २५ हजार व फळबागांना ५० हजार रुपये द्यावे.
- शेतकऱ्यांचा कापूस, हरभरा, तूर खरेदी करावी.
- दोन लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करावे.
- नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम द्यावी.
- खारपाणपट्ट्यात शेती व्यवस्थापनासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविला जावा.
- शेतकऱ्यांचे कर्जाचे पुनर्गठन करताना चुकीचे पुनर्गठन करण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी करून दोषी बँकांवर कारवाई करावी.

बँक ऑफ इंडिया कार्यालयाला घेराव
गांधी रोडवरील खुले नाट्य गृहासमोर असलेल्या बँक ऑफ इंडिया येथे भाजपा कार्यकर्त्यांनी एस.आर.कवर शाखा व्यवस्थापक यांना घेराव घालून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. या बँकेत ५७८ शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले. त्यापैकी २९४ शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली. त्यापैकी फक्त १५२ शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. हीच परिस्थिती सर्व बँकांची आहे. आमदार रणधीर सावरकर यांनी सर्व बँक अधिकाऱ्यांना अशी प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याची विनंती केली.