अकोला  ः कोरोना विषाणू कोविड-१९ च्या पार्श्‍वभूमीवर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्याविद्यापीठांतर्गत येणारी सर्व महाविद्यालये बंद ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक ३० जून रोजी काढण्यात आले. या परिपत्रकानुसार महाविद्यालये ३१ जुलैपर्यंत बंद ठेवण्यासंदर्भात आदेशित करण्यात आले आहे. मात्र या परिपत्रकात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महाविद्यालयातील उपस्थितबाबत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशा संभ्रम निर्माण करणाऱ्या आदेश व परिपत्रकांमुळे वेतन व सेवेसंदर्भात भविष्यात कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

कोरोना विषाणूमुळे फेब्रुवारीपासून शाळा-महाविद्यालयातील शैक्षणिक कामे बंद आहेत. परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. वेळोवेळी लॉकडाउन वाढत गेल्याने विद्यापीठांमार्फतही महाविद्यालये सुरू ठेवण्यासंदर्भात महाविद्यालयांसाठी आदेश काढण्यात आले. शासनाच्या सूचनेप्रमाणे ३० जून रोजी संपणारा लॉकडाउन आता ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

त्यामुळे विद्यापीठानेही ३० जून रोजी परिपत्रक काढून महाविद्यालयांना याबाबत सूचित केले आहे. त्यात महाविद्यालये बंद राहणार असल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. पुढे याच परिपत्रकात परीक्षा व महाविद्यालयाच्या कामकाजाबाबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितबाबत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार किती कर्मचारी दररोज महाविद्यालयांमध्ये उपस्थित राहतील याबाबत आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मात्र संभ्रमात सापडले आहेत. वेतन देताना कोरोना काळातील वेतन व सेवांबाबत कादेशीर पेच निर्माण केल्या गेल्यास त्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागू शकतो, असे कर्मचारी व शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

आदेशात स्पष्टता असावी
विद्यापीठ किंवा शासनाकडून महाविद्यालयांबाबत आदेश किंवा परिपत्रक काढताना त्यात संभ्रम राहू नये. त्यात स्पष्टता असायला हवी. जेणे करून महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय व शैक्षणिक, परीक्षा संबंधित कामाची विभागणी करून त्यानुसार काम करणे सोपे होईल. मात्र एकाच परिपत्रकात दोन वेगवेगळ्या सूचना करण्यात आल्याने भविष्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून त्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात शासन व विद्यापीठ प्रशासनाकडून पावले उचलणे गरजेचे आहे.

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या संवेदनशिल प्रकरणांमध्ये विद्यापीठाद्वारे परिपत्रक किंवा आदेश काढताना त्यात कोणतीही संधिगता राहू नये. परिपत्रक अगदी सुटसुटीत असायला हवे.
- प्रा. डॉ. संजय खडक्कार