अकोला :  राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या ५० ते ५५ वयोगटातील पण ३० वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शारीरिकदृष्ट्या अनफिट, अकार्यक्षम आणि संशयास्पद कामगिरी अशा निकषात बसणाऱ्या सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांवर मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) सीताराम कुंटे यांनी याबाबतचे निकष जारी केले आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
राज्यात वर्ग ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मधील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. भारतीय पोलिस प्रशासन व भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच राज्य कर्मचारी वर्ग ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने हा नियम डावलून अकार्यक्षम आणि शारीरिकदृष्ट्या अनफिटचा मुद्दा उपस्थित करून डच्चू देण्याचे निकष जारी केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

असे असतील निकष
पात्र ठरलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाच पुनर्विलोकन करून सेवेत ठेवले जाणार असल्यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांनी धसका घेतला आहे. पुनर्विलोकन समित्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल व कार्य मूल्यमापन अहवाल तयार करून ३१ मार्चपूर्वी पाठवावेत. यात संबंधितांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीतील गोपनीय अहवाल विचारात घ्यावा. सोबतच मागील ५ वर्षांच्या गोपनीय अहवालानुसार निर्णय घेतला जावा अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत. जे अधिकारी व कर्मचारी अपात्र ठरतील अशांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची तीन महिन्याची नोटीस देण्यात येईल.

समितीपुढे मांडावे लागेल म्हणणे
मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा निर्णय झालेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना समितीपुढे आपले म्हणणे दाखल करायचे असल्यास, त्यांनी सेवानिवृत्तीची नोटीस मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अर्ज सादर केला नाही तर त्याचा विचार केला जाणार नाही, असे मंत्रालयातील उच्च स्तरीय सूत्रांनी सांगितले.