अकोला : विधान परिषदेच्या अकोला-वाशीम-बुलडाणा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक मंगळवारी जाहीर झाली. त्यासोबतच आदर्श आंचारसंहिता लागू झाली आहे. आंचारसंहिता लागू झाल्याने अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील २३ कोटीपेक्षा अधिक निधीतून प्रस्तावित शेकडोवर विकास कामे अडकली आहेत.

विधान परिषदेच्या अकोला-वाशीम-बुलडाणा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात अकोला महानगरपालिकेचाही समावेश आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या घोषणेसोबतच आदर्श आचारसंहिता अकोला महानगरपालिका व जिल्हा परिषद क्षेत्रात लागू झाली आहे. आंचारसंहिता लागू झाल्याबाबतचे जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनीही जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता ता. १० डिसेंबरपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घेता येणार नाही. याशिवाय जी विकास कामे सुरूच झाली नाही, तीही आता सुरू करता येणार नाही. नवीन विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर होऊ शकणार नाही.

त्यामुळे अकोला महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगरपंचायतच्या नगरसेवकांची घालमेल सुरू झाली आहे. महानगरपालिकेसह नगर परिषद व नगरपंचायतची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणे क्रमप्राप्त आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच विकास कामे मार्गी लावण्याची लगबग मनपा व नगरपालिकांमध्ये सुरू होती. मात्र, विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू झाल्याने नगरसेवकांसह कंत्राटदारांच्या आशेवर पाणी फेरल्या गेले आहे.

आमदार निधीतील प्रस्तावित कामांनाही ‘ब्रेक’

अकोला महानगरपालिका क्षेत्रासह जिल्हा परिषद, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रामध्ये आमदारांच्या स्थानिक निधीतून अनेक कामे प्रस्तावित आहेत. यातील अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता असूनही अद्यापर्यंत ही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे या प्रस्तावित कामांनाही आचारसंहितेमुळे ‘ब्रेक’ लागणार आहे.

डीपीसी निधीतील कामे ठप्प

विधान परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने मंगळवारपासूनच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रस्तावित कोट्यवधीच्या कामांनाही ब्रेक लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कामे प्रस्तावित करण्यात विलंब झाल्याने प्रशासकीय मान्यता अप्राप्त असल्या कारणास्तव डीपीसीच्या निधीतून करावयाची कामे ठप्प झाली आहेत.

महानगरपालिकेतील रखडलेली विकास कामे

• नगरोत्थान - ७.५ कोटी निधी ७५ कामे प्रस्तावित

• दलितेत्तर - ५.२५ कोटी ७४ कामे प्रस्तावित

• दलित वस्ती सुधारb - १० कोटी प्रशासकीय मान्यता अप्राप्त