अकोला : प्रामुख्याने अस्पृश्यता निवारण आणि जातीभेद निर्मूलनासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली आहे. मात्र सदर योजनेसाठी शासनाकडून अनियमित व अल्प निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत असून अनुदानासाठी शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

दरम्यान २०२१-२२ साठीच्या लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करता यावे यासाठी गत आठवड्यात समाज कल्याण विभागाला ६० लाख प्राप्त झाले आहेत, परंतु सदर निधी तोकडा असल्याने त्यातून १२० लाभार्थ्यांचेच कल्याण होणार आहे, तर १७२ लाभार्थ्यांना पुढील अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

समाजामधील अस्पृश्‍यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. ३ सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करून १५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे. या अर्थसहाय्यात राज्य शासनाचा ५० टक्के (२५ हजार) आणि केंद्राचा ५० टक्के (२५ हजार) हिस्सा (वाट) असतो. शासनाकडून निधी देण्यात नेहमीच विलंब होत असल्याने लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

अनुदानामुळे विलंब

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यातील २९२ आंतरजातीय जोडप्यांनी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अर्ज केले होते. त्यांना निधी न मिळाल्याने आतापर्यंत अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागली. दरम्यान गत आठवड्यात जिल्ह्यासाठी ६० लाख रुपये शासनाकडून मिळाले. परंतु सदर निधीतून केवळ १२० जोडप्यांनाच अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर अर्ज करणाऱ्या १७२ लाभार्थ्यांना तोकड्या अनुदानामुळे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या १२० लाभार्थ्यांंना अनुदान उपलब्ध झाल्याने अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यापैकी केवळ ७४ जोडप्यांचेच प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. यांना मिळते मदत

या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते आणि त्यांना लाभ दिला जातो.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यासाठी शासनाकडून ६० लाख रुपये मिळाले आहेत. त्यातून आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अर्ज करणाऱ्या १२० लाभार्थ्यांना अनुदान देता येईल. उर्वरीत १७२ अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे.