अकोला : जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात येणार आहेत. न्यायालय व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सदर कारवाई होत असल्याने गायरानधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अतिक्रमित जमिनीस संरक्षण देण्याच्या मागणीसह गायरानधारकांच्या न्याय व हक्कासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत सर्वोच्च आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य शासनाने अध्यादेश काढून प्रत्येक जिल्हानिहाय अतिक्रमणे काढण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या अतिक्रमित असलेले गायरानधारक भयभीत झाले असून राज्य शासनाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी सर्वच स्तरावरुन होत आहे.

उच्‍च न्यायालय मुंबई यांच्या १५ सप्टेंबर २०२२ व ६ ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयानुसार राज्यातील सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निर्मुलनाची कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाखो लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अतिक्रमणधारक हे ४० ते ४५ वर्षापासून जमिनीची मशागत करून त्यामध्ये पिके घेवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. अतिक्रमणधारक प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती व भटके विमुक्त कामगार वर्गातून येतात.

आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या या वर्गातील नागरिकांचे अतिक्रमण काढण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी सोमवारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी त्र्यंबक शिरसाट, डी. गोपनारायण, जे.पी. सावंत, पद्माकर वासनिक, जुगलकिशोर जामनिक, बाळासाहेब दामोदर, दयानंद तेलगोटे, गणेश थोरात, अमोल गवई, रविंद्र जंजाळ व इतरांची उपस्थिती होती.

याचिका दाखल करणार

गायरानधारकांना न्याय मिळावा व त्यांच्या नावे कायम पट्टे व्हावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा दावा धरणे आंदोलनाच्या वेळी निवेदनाच्या माध्यामातून आंदोलकांनी केला आहे.