अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यात विविध विकास कामे करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी नियोजन विभागाला २१४ कोटी रुपयांचे बजट शासनाने मंजूर केले आहे. त्यापैकी केवळ १४ कोटी ९८ लाख रूपयेच शासनाने उपलब्ध करून दिले आहेत. मिळालेला निधी एकूण निधीच्या केवळ सात टक्केच असून त्यामधून विविध शासकीय यंत्रणांना निधी वाटपाची अडचण नियोजन विभागासमोर निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकास कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यासही अडचण निर्माण होत, असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला विकास कामे करण्यासाठी निधी मिळताे. या संपूर्ण निधीचे नियोजन, वितरण व खर्च करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन कार्यालयाची असते. सन् २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक याेजनेेअंतर्गत जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी शासनाने जिल्हा नियाेजन समितीला २१४ काेटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

त्यामधून विविध प्रकारची विकास कामे करण्यात येणार असून शासकीय यंत्रणांना विकास कामांसाठी निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीला शासकीय स्तरावर महत्व आहे. दरम्यान आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी जिल्ह्यातील नियोजन विभागाला केवळ १४ कोटी ९८ लाख रुपयांचाच निधी मिळाला आहे. सदर निधी मंजूर निधीच्या केवळ सात टक्केच असल्याने विकास कामांसाठी प्रशासकीय मंजूरी देण्यास नियोजन विभागाला अडचणी येत आहेत.

गत आर्थिक वर्षात खर्चाची आघाडी

जिल्ह्यात विविध विकास कामे करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये नियोजन विभागाला मिळालेल्या १८५ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ३१ मार्च २०२२ अखेर विकास कामांवर शंभर टक्के निधी करण्यात आला. परंतु आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजुर केलेल्या १५९ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी मार्च अखेर केवळ १३३ कोटी ३४ लाख ३३ हजार रुपयेच खर्च करण्यात प्रशासनाला यश मिळाले होते. त्यामुळे विकास कामांचे २५ कोटी ६४ लाख ६७ हजार रुपये शासनाला परत पाठवण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली होती.

निधीवर दृष्टीक्षेप (२०२२-२३)

जिल्हा वार्षिक याेजना ः २१४ काेटी

मिळालेला निधी ः १४ काेटी ९८ लाख