अकोला : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर निर्बंध लावण्यात आल्यामुळे गरीब जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीबांसाठी मोफत धान्य देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटातील सुमारे १४ लाख लाभार्थ्यांना रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून मोफत तांदुळ व गव्हाचे वाटप करण्यात आले. सदर योजनेची मुदत सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर आता सदर योजनेला पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासोबत शासनाने मोफत धान्य वाटपासाठी गहू व तांदुळाचा साठा सुद्धा मंजूर केला आहे.

कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी शासनामार्फत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरीबांना मार्च-एप्रिल २०२० पासून मोफतचे धान्य देण्यात आले. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी गरीबांना मे व जून २०२१ मध्ये मोफत धान्य वाटपाची योजना जाहीर केली होती. याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील गरीबांसाठीच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची व्याप्ती जुलै ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत वाढविली होती.

दरम्यान सदर मुदत नोव्हेंबर २०२१ मध्ये संपत असतानाच केंद्र सरकारने मार्च २०२२ पर्यंत मोफत धान्य देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही मुदत सुद्धा संपत असतानाच केंद्र सरकारने योजनेला आणखी सप्टेंबर २०२२ पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. दरम्यान सदर मुदत संपत असतानाच पुन्हा डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अशी आहे योजनानिहाय स्थिती

१ लाख ६७ हजार ३६६ - अंत्योदय लाभार्थी

११ लाख ४७ हजार ८७ - प्राधान्य गट लाभार्थी

अंत्योदयला एक तर प्राधान्य गटाला दोन किलो गहू

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सुरुवातीच्या काळात गरीबांना मोफतमध्ये पाच किलो तांदुळाचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर त्यामध्ये तीन किलो गहू व दोन किलो तांदुळ प्रती व्यक्ती असा बदल करण्यात आला. परंतु आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला असून अंत्योदय गटातील लाभार्थ्यांना एक किलो गहू चार किलो तांदुळ तर प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना चार किलो गहू व तीन किलो तांदुळाचे वितरण करण्यात येईल.

केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्राधान्य व अंत्योदय गटातील लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२२ पर्यंत मोफतचे धान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांसाठी गहू व तांदुळाचा धान्यसाठा मंजूर झाला आहे.

- बी.यू. काळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला