अकोला : प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शासकीय यंत्रणेकडून चुकीची माहिती पुरविल्यामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना घरकुलांचा लाभ व न्याय देण्‍यासाठी पुनश्‍चः सर्वेक्षणा पोटी नमुना सर्वेक्षण करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी दिला आहे. त्यामुळे घरकुल लाभापासून वंचितांना न्याय मिळू शकेल. आमदार रणधीर सावरकर यांनी चुकीच्या सर्वेक्षणाची बाब प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली होती व नव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती.

देशातील गोरगरीब व गरजू नागरिकांना आवास योजनेचा लाभ मिळावा या करिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणताही लक्ष्यांक न ठेवता सरसकटपणे सर्व गरजूंना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना आखली. परंतु गलथान प्रशासन, शासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि सर्वेक्षण करणाऱ्या यंत्रणांनी शासनास चुकीची माहिती सादर केल्याने जिल्ह्यातील असंख्य लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

पात्र असलेल्या परंतु शासकीय चुकीमुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनी घरकुलाचा लाभ देता यावा या करिता आमदार रणधीर सावरकर यांनी ग्राम विकास मंत्री, प्रधान सचिव, संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष गृह निर्माण यांचेकडे पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समोर ठेवण्यासाठी ता. ७ सप्टेंबर रोजी जिल्हा ग्राम विकास यंत्रणा, गट विकास अधिकारी अकोला यांचे कक्षात एकलारा येथील वंचित लाभार्थ्यांच्या शिष्ट मंडळासमवेत आमदार सावरकर यांनी आढावा बैठक घेऊन शासकीय चुकांचा सविस्तर अभ्यासपूर्ण पाढा वाचला.

अशा झाल्या होत्या चुका

• जिल्‍ह्यातील अनेक पात्र लाभार्थ्‍यांची नांवे यादीत समाविष्‍ट झालेली नाहीत.

• यादी तयार करतांना २०११ सालची जनगणना यादी वापरण्‍यात आलेली आहे.

• घरकुलाचा लाभ देण्‍यासाठी आवास प्‍लस ॲपद्वारे जे सर्वेक्षण वस्‍तुनिष्‍ट झाले नाही.

• डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटरकडून आवश्‍यक माहिती परिपूर्ण व बिनचूक भरली गेली नाही.

• लाभार्थींच्‍या नावांसमोर माहिती भरतांना चुकीची माहिती सादर केली. .

• चुकीची शेतीची आकडेवारी भरणे, लाभार्थीकडे नसतानासुद्धा चार चाकी वाहनाची माहिती भरणे.

• मासेमारीच्‍या बोटी दाखविणे अशी असंख्‍य चुकीची माहिती शासनाकडून भरण्‍यात आली.

यादी दुरुस्तीसाठी नमुना सर्वेक्षण आवश्यक

चुकीच्या माहितीमुळे अनेक लाभार्थी अपा त्रझाले आहेत. ही गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. यंत्रणेकडून झालेल्‍या चुका दुरूस्‍त करण्‍यासाठी प्रत्‍येक पंचायत समिती अंतर्गत काही गांवे निवडून याबाबतचे नमुना सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्‍याशिवाय गोरगरीब लोकांना आवास योजनेचा लाभ देता येणार नाही. शासकीय यंत्रणेकडून झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करून अपात्र लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी सर्व पंचायत समिती निहाय गावांची निवड करून नमुना सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली होती.