अकोला : यावर्षी अतिवृष्टी व सततधार पावसाने सोयाबीनचे निम्म्याहून अधिक उत्पादन उद्‍ध्वस्त केले असून, दर घसरणीने उरली सुरली कसर काढली आहे. त्यामुळे यावर्षी सोयाबीन उत्पादकांची दिवाळी अंधारल्याची दुखद स्थिती जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

एरव्ही लागवड खर्च निघेल एवढा दर मिळावा याकरिता सुद्धा शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागत होते. मात्र, गेल्यावर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा तीन ते चार पट म्हणजे प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत भाव सोयाबीनला कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये मिळाला.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता व पुढील हंगामातही अशाच प्रकारे चांगले दर मिळतील असा विश्‍वास त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला होता. त्यामुळे खरीप २०२२ मध्ये मोठ्या प्रमाणात म्हणजे दोन लाख ३० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणी केली. मात्र, पावसाने जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादकांचे सुखद स्वप्न यावर्षी हिरावल्याचे चित्र आहे.

यावर्षी मॉन्सूनचे आगमन योग्य वेळी म्हणजे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात झाले असले तरी, दोन ते तीन दिवसांच्या हजेरीनंतर दीर्घ दांडी पावसाने मारली. त्यामुळे पेरण्या लांबल्या. मात्र, जुलै-ऑगस्ट पासून पावसाने सातत्याने हजेरी लावत शेतकऱ्यांना चिंतातूर करून सोडले.

सततधार पावसामुळे शेतकऱ्यांना डवरणी, खुरपणी, निंदणी किंवा फवारणीसाठी सुद्धा अवधी मिळाला नाही. मध्यंतरी पावसाने थोडीफार विश्रांती घेतल्याने पीक काढणीसाठी तयार झाले. मात्र, पुन्हा काढणीवेळी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने बहुतांश भागात पीक भिजून कोंब फुटले, सडले तर, काही भागात सोंगलेले पीक वाहून गेले.

त्यामुळे यावर्षी सोयाबीन उत्पादकांच्या हाती निम्मे उत्पादन लागणेही कठीण झाले असून, हाती येणारे पीक कमी गुणवत्तेचे मिळत असल्याने अपेक्षित भाव सुद्धा मिळत नाही आहे.

आठ हजाराची दर घसरण

गेल्यावर्षी प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत सोयाबीनला बाजार समितींमध्ये भाव मिळाले होते. यावर्षी मात्र, प्रतिक्विंटल साडेचार ते चार हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाली असून, आवक वाढल्यास अजून दर घसरणीची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

नुकसानभरपाई, मदतीची प्रतीक्षा

यावर्षी पावसाने पीक वाहून जाऊन तसेच अतिवृष्टीमुळे भीजून, सडून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. आता दिवाळी सुद्धा सुरू झाली असून, पीक हातून गेल्याने सणाचा आनंद हिरावला गेला आहे. मात्र, विमा कंपनीकडून तसेच शासनाकडून तत्काळ नुकसान भरपाई, आर्थिक मदत प्राप्त झाली तर, किमान रब्बीची तयारी तरी करता येईल. त्यामुळे विनाविलंब नुकसानभरपाई, आर्थिक मदत मिळावी, अशी अपेक्षा सोयाबीन उत्पादकांकडून केली जात आहे.