अकोला - अकोला जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी बायोडिजेल या नावाखाली इंडस्ट्रियल ऑईलची अवैध विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारे इंडस्ट्रियल ऑईल वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरण्यास शासनाची परवानगी नसून, असे अनधिकृत केंद्र चालविणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश अकोला जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी दिले आहेत.

यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, वाशीम अकोला पेट्रोलियम डिलर्स असोसीएशन अकोला यांनी निवेदन देऊन जिल्ह्यात अवैध बायोडिझेलची विक्री होत असल्याबाबत तक्रार केली होती. त्यानुसार तहसीलदार, निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, निरीक्षक (वैधमापन) यांचे तालुकानिहाय पथक स्थापन करून काही बायोडिझेल विक्री केंद्राची तपासणी करण्यात आली व नमुन्यांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, तपासण्यात आलेला नमुना बायोडिझेल नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बायोडिझेल विक्री केंद्रावरून कोणतीही व्यक्ती वाहनांना थेट इंधन म्हणून बायोडिझेलची विक्री करता येणार नाही.

बायोडिझेल विक्री परवान्याकरिता १२ परवाने व दाखले

जिल्हा दंडाधिकारी/ जिल्हा आयुक्त यांचे प्रमापणपत्र , पेट्रोलियम विस्फोटक संघटना यांचा परवाना, राष्ट्रीय राज्य महामार्ग प्राधिकरणाकडुन ना हरकत प्रमाणपत्र, जीएसटी रजिस्टेशन, वैधमापन विभागाचे प्रमाणपत्र , राज्य शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र , दुकाने व आस्थापना विभागाचे नोंदणी पत्र , जमिनीचे वाणिज्यिक वापर संबंधी जिल्हाप्रशासनाकडून मान्यता. राज्यात बायोडिझेल विकीबाबत राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक पुरवठा व विक्री) धोरण २०२१ हे ता. ११ मे २०२१ रोजी शासनाने निश्चित केलेले आहे. या धोरणान्वये वरील १२ प्रकारचे दाखले, प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत. त्याशिवाय बायोडिझेल ची विक्री करता येणार नाही असे, शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत.

फलक लावून दिशाभूल

औद्योगिक वापराकरिता इंधन असे फलक लावून अवैध विक्री केंद्र सुरू असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तथापी, बायोडिझेल नावाखाली इंडस्ट्रियल ऑईलचा (औद्योगिक उपकरणाकरिता उपयोगी असलेल्या उत्पादन) वाहनामध्ये उपयोग करू नये. इंडस्ट्रियल ऑईल हे कोणत्याही वाहनाकरिता इंधन म्हणून वापर करण्यास शासनाची परवानगी नाही. त्यामुळे हे तेल वाहनाकरिता इंधन म्हणून अधिकृत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

...तर तहसीलदारांकडे करा तक्रार!

अकोला जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, कोणतीही व्यक्ती अनाधिकृत बायोडिझेल केंद्र चालवत असल्याचे आढळून आल्यास तशी तक्रार संबंधित तहसीलदार कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय किंवा जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात येथे करावी. या तक्रारीच्या चौकशीअंती तथ्य आढळल्यास किंवा तसे निष्पन्न झाल्यास संबंधिताविरूध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी दिले.

बायोडिजेलची अवैध विक्री करतांना कोणतीही व्यक्ती आढळून आल्यास अशा व्यक्ती विरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ चे कलम तीन, सात अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी अरोरा यांनी दिले आहेत.