अकोला : राज्यात सिंचन कायदा व नियमानुसार पाणी व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या सहभागातून व्हावे या उद्देशाने शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन केल्यात. मात्र सिंचन व्यवस्थापनासाठी आर्थिक धोरणच नसल्याने या संस्थांना केवळ कागदोपत्री महत्त्व शिल्लक आहे. 

राज्यात सिंचन कायदा व नियमानुसार राज्यातील पाणी व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या सहभागातून केले जाते. सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था तयार केल्या आणि त्या पाणी वापर संस्थेला धरणात असलेल्या उपलब्ध साठ्यानुसार पाण्याचा कोटा निश्‍चित करून दिला. पाण्याचा हक्क कायद्याच्या स्वरूपात बाहाल केला.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

त्या धोरणाचे शेतकऱ्यांनी स्वागतही केले. पण पाणी व्यवस्थापनात जे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहून अंमलबजावणी होण्याकरिता जे प्रयत्न सरकारकडून व्हायला पाहिजे होते ते आजपर्यंत झाले नाहीत. प्रकल्पावरील पाणी व्यवस्थापनाची खरी बाजू पाण्याच्या मुख्य विर्सगानंतर ज्या पाण्याच्या मापकयंत्राच्या साह्याने कायद्यानुसार व्हायला पाहिजे ते होण्याकरिता जी यंत्रणा उभी करायला पाहिजे होती ती जलसंपदा विभागाजवळ नाही.

कर्मच्याऱ्यांची साखळी पाहीजे ते सुद्धा नाही. पूर्ण हंगामाचे पाणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडवी एवढी सक्षमबाजू पाणी वापर संस्थेची नाही. पाण्याची गरज असलेल्या सर्वच शेतकरी पाणी घेण्यासाठी सज्ज झाले की, हंगामात पाणी व्यवस्थापन करताना पाणीवापर संस्था व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाणी व्यवस्थापनाला आर्थिक धोरणाचा मोठा अभाव आहे.

हे धोरण कायदा करताना सरकारने गृहीतच धरले नाही. त्यामुळे आजतागायत कोणत्याही प्रकल्पावरची पाणी वापर संस्था आर्थिक सक्षम झाली नाही. पाणी व्यवस्थापनाची जवाबदारी ही पार पाडत नाहीत. पाण्याच्या गरजेनुसार प्रत्येक पाणीवापर संस्थाचा लाभधारक शेतकरी हा पाणी व्यवस्थापनाची आपल्या शेतीतील पिकांना लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था कालव्यात असलेल्या किंवा लांबवरून हेडींग फोडून पाणी उपलब्ध करून पाणी घेतात.

त्यामुळे पाणी व्यवस्थापन जरी पाणी वापर संस्थेवर होताना दिसत असेल; पण त्यात पाणी वापर संस्थेचा जो सहभाग पाहीजे तो घेतल्या जात नाही. त्यामुळे पाणी वापर संस्थेची चळवळ राज्यात चालावी आणि वाढवी, असे जर वाटत असेल तर, कदाचीत हा कायदा अपुरा आहे. 

कायद्यात पाणीवापर संस्था आर्थिक सक्षम करण्याकरिता सरकार आर्थिक धोरण आखणार आहे काय? असे आजपर्यंत पाणी व्यवस्थापन करताना निदर्शनास आलेल्या या बाजू जाणवत आहेत. यावर उपाय काढला तर पाणीव्यवथापन सहज सुरळीत होईल असे माझे मत आहे. 
- मनोज तायडे, अध्यक्ष, काटेपूर्णा प्रकल्प पाणी वापर संस्था, बोरगांव मंजू, ता.जि.अकोला