अकोला : जवळपास २३ मार्चपासून राज्यभरातील शाळा बंद आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने घोषीत केलेल्या लॉकडाउनला चाकरमान्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मात्र, असे असले तरी राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. याची शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकाना देण्यात आले आहेत.

राज्यातील करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सर्वच व्यवस्थापनाच्या शाळा 23 मार्च पासून बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या परिस्थितीत खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील कार्यरत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्यास शाळा व्यवस्थापनाकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांकडून फी मिळाली नाही तर वेतन देणार कोठून?
काही जणांना तर वर्षानुवर्षे वेतनच देण्यात येत नसल्याची बाबही उघडकीस आलेली आहे. विद्यार्थ्यांकडे फी थकलेली असून लॉकडाऊनमुळे ती वसूल करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. फी वसूल झाली नाही तर शिक्षकांना वेतन देणार कोठून असा प्रश्‍न शाळांकडून उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

दरम्यान, वेतन न मिळाल्यामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना कुटुबांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक अडचणी येऊ लागलेल्या आहेत. या शाळांमधील शिक्षक, कर्मचारी यांच्या वेतनाची जबाबदारी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असताना ही जबाबदारी शासनाची आहे असे म्हणत गैरसमज पसरविण्यात येत आहेत. या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन अदा करण्याबात सर्व शाळा व्यवस्थापनांना सूचना देण्याचे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांना शासनाचे कायदे व नियमावली लागू आहेत. त्यानुसार कोणत्याही शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी यांना वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे व इतर लाभ देणे तरतूदीनुसार देणे अपेक्षित आहेत. मात्र सर्वच शाळांकडून त्याचे पालन होतेच असे नाही. शिक्षक, कर्मचारी यांना कमी लाभ दिले जात असतील तर शिक्षण संचालकांनी शाळांना लेखी आदेश देण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. लेखी आदेश दिल्यानंतरही संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने कुचराई केल्यास शाळा व्यवस्थापनांची सुनावणी घेऊन शाळांची मान्यता रद्द करण्याचीही तरतूद आहे.

...तर शाळांची मान्यता काढून घेण्यात येईल
शिक्षक, कर्मचारी यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास शाळांची मान्यता काढून घेण्याची कार्यवाही करण्याबाबत भूमिका घ्यावी व त्याबाबत शाळा व्यवस्थापनास आवश्‍यक निर्देश देण्यात यावेत, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले.