अकोला : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेले नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत करण्यासाठीची (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) पडताळणी पूर्ण झाली असली तरी यातून काहींना कारवाईतून टाळण्यासाठी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत हा प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे अर्थपूर्ण कारवाई थांबवण्याचे आवाहन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आहे.

हेही वाचा - गावातील लहान मुले शेतात गेले अन दिसले दोन बिबटे, आरडाओरडा केला तेव्हा समोर आला विचित्र प्रकार

सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर ६ जुलै २०१७ राेजी निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही.

हेही वाचा - गोळीबाराने हादरले शहर; वाढदिवसाच्या दिवशीच घटला थरार, गोड्या झाडून लुटली रक्कम

त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी आदेश जारी करून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील १७० शिक्षक अधिसंख्य होणार आहेत.

हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

परंतु या प्रकरणी आता अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यासोबतच काहींना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुद्धा करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)