अकोला  : जिल्हा वार्षिक योजनेला (डीपीसी) सुद्धा कोरोनाचा फटका बसला आहे. योजनेअंतर्गत २०२०-२१ साठी शासनाने मंजूर केलेल्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला ५४ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधीच देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. त्यापैकी संपूर्ण निधी जिल्ह्याला मिळाला असला तरी सदर निधीपैकी ५० टक्के निधी कोविड-१९च्या उपाययोजनांसाठी राखीव राहणार आहे. यापूर्वी सदर प्रमाण २५ टक्के होते. कोविडच्या राखीव निधीत अचानक वाढ केल्याने आता विकास कामांना मोठ्‍या प्रमाणात खीळ बसेल.

कोरोना विषाणूमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट झाली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शासनाने विविध प्रकारच्या विकास कामांना कात्री लावली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

परिणामी शासनाने विविध विकास कामांसाठी केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीवर सुद्धा कात्री लागली असून २०२०-२१ साठी १६५ कोटी ९४ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी कोरोना प्रभावामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला केवळ ५४ कोटी ४५ लाखांचा निधी देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. सदर निधी शासनाने वितरीत केला असला तरी कोविडसाठी (म्हजणेच आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी) राखीव निधी २५ टक्क्यांवरुन ५० टक्के केला आहे. त्याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील विकास कामांवर पाहायला मिळेल.

असा मिळाला ‘डीपीसी’चा निधी
- डीपीसीला ३३ टक्क्यांची कात्री लावल्यानंतर पहिल्या टप्प्याचे १६ कोटी ५० लाख रुपये जिल्ह्याला मिळाले होते.

- त्यानंतर गत महिन्यात दुसऱ्या टप्प्याचे २४ कोटी ७५ लाख रुपये मिळाले. तर या महिन्यात तिसऱ्या टप्प्याचा १३ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. अशा प्रकारे १६५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ३३ टक्के म्हणजेच ५४ कोटी ४५ लाख जिल्हा प्रशासनाला मिळाले आहेत.

- यापूर्वी डीपासीतून कोविडसाठी ८.२५ टक्के म्हणजेच आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १३ कोटी ६१ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी मिळणार होता. परंतु शासनाने यासंबंधी नवे निर्देश जारी करुन राखीव निधी १६.५० टक्के केल्याने आता कोविडसाठी २७ कोटी २२ लाख ५० हजारांचा निधी राखीव असेल.

(संपादन - विवेक मेतकर)