अकोला : केंद्रातील मोदी सरकारने केलेले कृषी कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे सदर कायद्यांना स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (ता. १) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. त्यासोबत कृषी कायद्याची (विधेयकांची) प्रतिकात्मक होळी सुद्धा करण्यात आली.

केंद्रातील मोदी सरकारने पावसाळी अधिवेधनात तीन कृषी विधेयकं पारित केले. सदर विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप शेतकरी व शेतकरी संघटना करत आहेत. त्यामुळे सध्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब आणि परिसरातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.

• भन्नाट! शिक्षक मतदार संघाचे उमेदवार चक्क बनियानवर पोहचले मतदानाला

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत पंजाब व इतर राज्यातील शेतकरी गेल्या चार दिवसांपासून शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान मंगळवारी (ता. १) स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कृषी कायद्यांचा विरोध करत त्याविरोधात निदर्शने करण्यात आली व कृषी कायद्याची प्रतिकात्मक होळी सुद्धा करण्यात आली. आंदोलनात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश खुमकर, प्रवीण राऊत, ऋषिकेश कुटे, मंगेश गावंडे, संदीप काळमेघ, संजय खोटरे, शुभम लव्हाळे व इतरांनी सहभाग घेतला.

• अकोल्याच्या गल्ली बोळांत आढळली इतिहासातील सोनेरी पानं!

शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याची मागणी
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यामधील अनेक बाबी शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सदर कृषी कायदे रद्द करावे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमीभाव द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. त्यामध्ये सदर कायद्यांना स्थगिती देण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)