अकोला  ः राज्यस्तरीय समितीने नुकतेच २०२१-२२ करिता पीक कर्ज दर निश्‍चित केले असून, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पीक कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. सर्वाधिक बागायती कापूस पिकासाठी प्रतिहेक्टरी १६ हजार रुपये वाढ निश्‍चित करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६९ हजार रुपये पीक कर्ज बँकांकडून वितरित केले जाणार आहे.

शेतकरी कित्येक वर्षांपासून नैसर्गिक, अनैसर्गिक संकटांचा सामना करीत आहे. परंतु, नित्याच्या या संकटांना सामोरे जाताना शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ही दिवसेंदिवस बिकट होत गेली. अशा स्थितीत बँकांद्वारे अल्प व्याजदरात पीक कर्ज उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांना पाठबळ हात देण्याचे कार्य सरकार करीत असते. परंतु, विविध कारणांनी, अडचणींमुळे दरवर्षी लाखो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहतात. महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे गेल्या वर्षी मात्र मोठ्या संख्येत शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आणि नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र ठरले. त्यामुळे गेल्यावर्षी जिल्ह्यात पहिल्यांदाच ७५ टक्के खातेदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्ज वितरित करण्यात आले. यावर्षी सुद्धा राज्यस्तरीय समितीने पीक कर्ज वितरणाचे नियोजन आखताना पीक कर्जाचे दर निश्‍चित केले असून, त्यामध्ये पीकनिहाय हेक्टरी तीन ते चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात २०२१-२२ साठी निश्‍चित केलेले प्रतिहेक्टरी पीक कर्ज दर
पीक...................... २०२०-२१ साठीचे दर.......२०२१-२२ साटीचे दर
सोयाबीन.................... ४५००० .................... ४९०००
कापूस (बागायत).......... ५३००० ..................... ६९०००
कापूस (जिरायत).......... ४३००० ...................... ५२०००
ऊस (आडसाली)......... ------- ..................... १३२०००
खरीप ज्वारी (बागायत)..... २६००० .................. २९०००
खरीप ज्वारी (जिरायत)..... २५००० ................... २७०००
मका (जिरायत)............. ------- ................... ३००००
मका (स्वीटकॉर्न)........... ------- ................... २८०००
तूर (बागायत)............... ३६७०० ................... ४००००
तूर (जिरायत)............... ३१५०० ................... ३५०००
उडीद (जिरायत)............ १९००० ................... २००००


राज्यस्तरीय समितीने २०२१-२२ साठी पीक कर्ज दर निश्‍चित केले असून, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये वाढ दिलेली आहे. जिल्ह्यासाठी एकूण पीक कर्ज वितरणाचे लक्षांक मात्र गेल्यावर्षी एवढेच ठेवण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात खरीप व रब्बीत एकूण १२०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरणाचे लक्षांक होते. त्यापैकी सर्व बँकांमिळून ७५ टक्के लक्षांक पूर्ण केले असून, ९०५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले.
- आलोक तारेणिया, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, अकोला

जमिनीच्या किमतीनुसार पतधोरण ठरविण्याऐवजी पीक निहाय ते ठरविण्यात यावे. जेणेकरून राज्यातील सर्व ठिकाणी/ भागात सारखेच पीक कर्ज दर राहतील व शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव न होता सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळेल. जसे की, ज्या प्रमाणात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना हेक्टरी पीक कर्ज रक्कम दिली जाईल, तेवढीच विदर्भातील ऊस उत्पादकाला देण्यात यावी.
- मनोज तायडे, शेतकरी जागर मंच संयोजक
(संपादन - विवेक मेतकर)