अकोला : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या कालखंडात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वातील सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे.

यासाठी लढा देणारे विनोद पाटील यांची तळमळ व त्यांच्या तक्रारीची दाखल घेतली असती तर ही वेळ आली नसती अशी प्रतिक्रिया भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिली.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले.

आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाज व्यथित झाला आहे. तिघाडी राज्य सरकार व आ. अशोक चव्हाण यांचे नेतृत्वाखालील मंत्री गटाने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे. प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले.

कधी वकिल हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग ७ महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात भाजप त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी भाजप प्रयत्नांची शर्थ करेल. या लढ्यात मराठा समाज एकटा नाही. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भाजप त्यांच्यासोबत असल्याचे, आमदार सावरकर म्हणाले.

(संपादन - विवेक मेतकर)