अकोला  ः चार आठवडे लॉकडाउन लावण्याच्या निर्णयाला विदर्भ चेंबरने तीव्र विरोध केला आहे. राज्य शासनाने आधी आठवड्याअखेर संपूर्ण लॉकडाउन लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर नवीन आदेश काढून सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत लॉकडाउन लावण्याचा आदेश काढून व्यापाऱ्यांची दिशाभूल केल्याने विदर्भ चेंबरकडून त्याला विरोध करण्यात आला आहे.

कोरोना महामारीमुळे मागील एक वर्षापासून सर्व व्यापारी त्रस्त आहेत. एका बाजूला रेल्वे, एस.टी बसेस क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी घेवून चालत आहेत. चाचणी केंद्रावर सर्व शिस्त धाब्यावर बसवून गर्दी होत आहे. रस्त्यांवर फेरीवाले असो की इतर लोक मास्क, सोशल डिस्टंसींग इ. पाळले जात नाही. या सर्वावर शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. जसे की, कोरोना फक्त व्यापार प्रतिष्ठानांमध्येच पसरतो. इतर ठिकाणी त्याचा संसर्ग होत नाही.

यांच्यावर आळा घालण्याऐवजी शासनाने व्यापाऱ्यांवर लॉकडाउन लावून उपासी राहण्याची वेळ आणली आहे. एवढेच नव्हे तर ऑनलाईन व्यापाराला मुभा देण्यात आली आहे. पण स्थानिक व्यक्तींना रोजगार पुरवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक निबंध राज्य सरकारने लावले आहे. चार आठवड्यांचे राज्य सरकारव्दारे लावलेली कडक बंदीमुळे पुढे अनेक लहान, किरकोळ प्रतिष्ठान बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसे झाल्यास त्यांच्यावर अवलंबून कर्मचारी, रिक्षेवाले, हमाल, इलेक्ट्रीशियन, सुतार, गाडीवाले इ. अनेकांचा ही रोजगार बंद होईल. बेरोजगारी वाढेल. बेरोजगारी मुळे हे लोक अनैतिक मार्गावर जातील आणि सामाजिक समस्या वाढतील. म्हणून विदर्भ चेंबरने अकोल्यातील सर्व प्रमुख व्यापारी संगठनांसोबत ऑनलाईन बैठक घेतली होती. बैठकीत चेंबरचे वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी सदस्यही सभागी झाले होते. सर्वांनी एकमताने शासनाचे लॉकडाउनचे आदेश फक्त व्यापाऱ्यांवर नव्हे तर सर्व सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारी आहे, असे प्रतिपादन केले. फक्त स्थानिक आणि किरकोळ व्यापार बंद करून कोरोनावर मात करता येणार का, हे तर सांगता येत नाही.

यामुळे बेरोजगारी आणि अनैतिक कृत्य नक्कीच वाढणार. पुढील आठवडयात गुडीपाडव्याच्या पवित्र सण आहे. अनेक स्थानिक कारागीर, कास्तकार, कामगार, इ.अनेक समाज घटकांचे रोजगार यावर अवलंबून असून, लॉकडाउन असल्यास ते रोजगारापासून वंचित होतील. म्हणून सर्वांनी एकमताने राज्य शासनाने लॉकडाउनचे आदेश त्वरीत रद्द करावे, असे आवाहन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यापार बंद करण्याऐवजी कोरोना महामारीच्या संसर्गावर आळा लावण्याकरिता सरकारव्दारे सूचित केलेल्या निर्देशनांच्या अनुपालनावर शासनाने भर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती विदर्भ चेंबर आणि सर्व व्यापारी संगठनांतर्फे अध्यक्ष नितीन खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकेश गुप्ता, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आशिष चंदराणा, मानद सचिव विवेक डालमिया, कोषाध्यक्ष किशोर बाछुका, सहसचिव राहूल गोयनका यांनी दिली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)