Akola - महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या गुंठेवारी भूखंड व घरे नियमानुकूल करण्यासाठी प्रस्ताव ऑफलॉईन स्वीकारण्याकरिता ता. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. ही शेवटची मुदत वाढ असून, त्यानंतर ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असे महानगरपालिका प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम १२ मार्च २०२१ अन्वये अकोला महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत गुंठेवारी भुखंड/इमारत नियमानुकूल करण्याबाबत ऑनलाईन पध्दतीने मंजुरी प्रदान करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती.

उक्त प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक कारणास्तव मंजुरी प्रदान करण्यास विलंब होत असल्याचे तसेच नागरीकांना अकारण त्रास होत असल्याचे प्रशासनाचे निदर्शनास आले होते. त्‍या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाव्‍दारे नागरिकांना अधिक सोईचे व्‍हावे यासाठी विशिष्ट कालावधी करिता ऑफलाईन पध्दतीने गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याबाबतचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.

त्‍याची मुदत संपुष्‍टात आली होती; परंतू नागरिकांकडून यासाठी भेटणारे प्रतिसाद लक्षात घेता आणि नागरिकांच्‍या प्राप्‍त विनंती लक्षात घेता गुंठेवारी नियमाकुलचे प्रस्‍ताव ऑफलाईन स्वीकारण्‍यासाठी मनपा आयुक्‍त तथा प्रशासक कविता व्दिवेदी यांच्‍या आदेशान्‍वये शेवटची संधी म्‍हणून ता. ३१ ऑगस्‍ट २०२३ पर्यंत या कामास मुदतवाढ देण्‍यात येत आहे.

ता. ३१ ऑगस्टपर्यंत गुंठेवारी निमयानुकूल करण्याबाबतचे ऑफलाईन प्रस्ताव हे कार्यालयीन दिवशी अकोला महानगरपालिका सहाय्यक संचालक, नगररचना यांचे कार्यालय, तसेच सर्व क्षेत्रिय कार्यालय येथे संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रासह स्वीकारण्यात येतील.

प्रस्ताव दाखल करण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्‍यात अर्ज, खेरदी खत ता. ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे, नमुना ड/गाव नमुना सात, अभियंता यांनी प्रमाणीत केलेला मोजणी नकाशा, खाजगी रेखांकन नकाशाची छायांकित प्रत, क्षतीपूर्ती बंधपत्र, लेजर पेपरवर, प्रतिज्ञा पत्र, स्‍वयंघोषीत प्रमाणपत्र, चालू वर्षाचा मोकळ्या जागेच/इमारतीचा कर भरणा पावती, आधार कार्ड छायाप्रत.

गुगल मॅप रंगीत फोटो, बांधकाम असल्‍यास स्‍ट्रक्‍चरल स्‍टॅबिलिटी प्रमाणपत्र (आवश्‍यकतेनुसार), वीज बिल छायाप्रत, वास्‍तुविशारद/अभियंता/आरेखक यांचेकडील गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमावलीनुसार नकाशा तीन प्रती (अभियंता व अर्जदार यांचे स्‍वाक्षरीसह).