अकोला : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत निधी परत गेल्याच्या मुद्यावर शिक्षण सभापतींनी महिला मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांवर दोषारोप केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहातून बहिर्गमन केले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत आता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विरोधकांसह अधिकाऱ्यांची साखळी निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी अधिकाऱ्यांच्या संघर्षाचा विरोधकांना निश्‍चितच फायदा होईल.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून शाळा दुरूस्तीसाठी मिळालेला ११ कोटी ३३ लाखांचा निधी मार्च महिन्यात शासलाना परत गेला. त्यामुळे निधी परत जाण्यासाठी शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) विद्या पवार यांना जबाबदार ठरविले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी कॅफोंवर वैयक्तिक स्वरुपात टिप्पणी केली हाेती. याला कॅफाे पवार यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सीईओ सुभाष पवार यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी सभागृहातून बहिर्गमन केले होते.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

सत्ताधारी-विराेधकांमध्ये वाद वाढणार
शिक्षण समितीने शाळा दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव कॅफाे विद्या पवार यांच्याकडे पाठवला हाेता. परंतु कॅफोंनी सदर प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे ११ कोटी ५० लाख रुपये परत गेले. या व्यतिरीक्त जिल्हा परिषदेचे कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे ९७ कोटी रुपये शासन जमा झाले आहेत. या विषयावर विरोधक सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये वाद वाढेल.