अकोला  : कोरोना विषाणू कोविड-19 च्या दहशतीमुळे संपूर्ण देशात लॉकडाउन असताना अकोला महानगरपालिकेने अमृत योजनेतील कंत्राटदारासाठी धावपळ करून चक्क पाच कोटीचे देयक अदा केले. नागरिकांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी आणि शहरातील कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी एवढी कार्यतत्परता दाखवली असती तर आज शहर कोरोना मुक्त असते. पण देयके अदा करण्यात गुंतलेल्या प्रशासनाच्या एकूणच कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करीत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे.

अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दीत अमृत योजनेंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम आणि भूमिगत गटार योजनेतील मलनित्सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापनाबाबत कामे केली जात आहे. त्यापैकी सिव्हरेज प्लॅंटबाबतच्या कामावर शिवसेनेने वारंवार आक्षेप घेतला आहे. कामांच्या दर्जावरून थेट विधिमंडळातही याबाबत चर्चा रंगली होती. त्यानंतरही ऐन कोरोना संकट काळात व महानगरपालिका आर्थिक संकटात असताना प्रशासनाने पाच कोटीचे देयक अदा केल्याने लोकप्रतिनिधींचा माथा ठणकला आहे. त्यांनी थेट महापालिकेत धाव घेत याबाबत आयुक्त संजय कापडणीस यांना जाब विचारला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

आयुक्तांपेक्षा कार्यकारी अभियंता वरचढ
मनपा आयुक्त संयज कापडणीस यांनी अमृत योजनेतील कामांबाबत पूर्ण अहवाल प्राप्त होईपर्यंत देयके अदा न करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी त्यावर पत्र देवून कंत्राटदाराकडून 70 टक्के काम पूर्ण करण्यात आले असल्याचा अहवाल दिला. त्याआधारावर एप्रिल 2020 मध्ये घाईघाईत पाच कोटीचे देयक कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले. यावरून आयुक्तापेक्षा मनपात कार्यकारी अभियंता वरचढ ठरत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

नगररचनाच्या कारभारावरही आक्षेप
महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी व नगररचनाकार दांदळे यांच्यात मध्यल्या काळात मतभेद झाले होते. त्यामुळे त्यांनी कोणतेही काम करण्यास नकार दिला. दरम्यानच्या काळात शासकीय योजना घरकुल किंवा खासगी घरांच्या कोणत्याही फाईल व नकाशे पास झाले नाहीत. मात्र मोठ्या विकासकांच्या 20 फाईल याच काळात निकाली काढण्यात आल्यात. यावरूनही शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी आमदारांच्या उपस्थितीतच मनपा आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.