शिरपूर जैन : गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये डिजिटल कर्जाच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र यात कर्ज देणाऱ्यांकडून कर्जदारांचा छळ मोठ्या प्रमाणात वाढला असून यामुळे आत्महत्यांमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. त्यामुळे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्स आणि प्लॅटफॉर्मसाठी लवकरच एक नियमांची चौकट आखण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले.

आरबीआय आर्थिक वाढीसाठी विद्यमान व उद्योग व्यवसायाच्या भूमिकेला मान्यता देते, कोणत्याही व्यवसायाचे दीर्घकालीन कामकाजाच्या गुणवत्तेशी त्याच्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणालीची ताकद आणि जोखीम नियंत्रण आणि संघटनात्मक संस्कृतीशी संबंधित असते असे ते म्हणाले. अनेक कर्ज देणारे डिजिटल ॲप्स अनधिकृत आणि बेकायदेशीर आहेत. यातील अनेकाचे मालक चीनमधील असून क्रिप्टोमार्फत त्यांच्याकडे पैसा पाठवला जात असल्याचे समोर आले आहे.

व्यवसायिकांनी आक्रमक आपत्कालीन नफा कमवण्याची संस्कृती टाळली पाहिजे, खातेवहीवर पडणाऱ्या जास्त जोखमीचे आकलन न करता असे करणे योग्य नाही. व्यवसाय करताना जोखीम घेणे अनिवार्य असते, परंतु जोखीम घेण्यापूर्वी काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

आरबीआय वेबसाईटवर नोंदणीकृत ॲप्सची यादी

नोंदणी शिवाय डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवरून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनी कोणतीही अडचण आल्यास स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा, रिझर्व बँक केवळ नोंदणीकृत संस्थांवरच कारवाई करेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरबीआयच्या वेबसाईटवर नोंदणीकृत ॲप्सची यादी आहे. अनेक राज्यांमध्ये पोलिसांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई सुद्धा केली आहे.