अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहे. एकीकडे प्रभाग रचनेबाबतच संभ्रम असताना निवडणुकीचा भोंगा वाजणार असल्याने महानगरपालिका प्रशासनाची निवडणूक तयारी करताना चांगलीच तारांबळ उडणार आहे. अकोला महानगरपालिकेची मुदत ता. ८ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्यामुळे महानगरपालिकेवर आयुक्त कविता द्विवेदी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याची भूमिका घेतल्याने प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढण्यीच शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णायामुळे येत्या दोन महिन्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम पूर्ण होऊन नवीन पदाधिकारी विराजमान होण्याची शक्यता आहे. परिणामी प्रशासनाला निवडणुकीची तयारी करणे क्रमप्राप्त होणार आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाने प्रभाग रचना करण्याबाबत नव्याने आदेश दिले होते.

त्यानुसार अकोला महानगरपालिकेतर्फे प्रभाग रचनेचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, प्रभाग रचनेवर मागविण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांच्या सुनावणीचा निकालच जाहीर करण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेबाबतचा संभ्रम कायम आहे. या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची निवडणूक आयोगाने अंमलबजावणी केल्यास प्रभाग रचनेचा संभ्रम दूर करून निवडणूक कशी घेणार, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

तर चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक

महानगरपालिकेची निवडणूक तीन सदस्यी प्रभाग रचनेप्रमाणे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार प्रभाग रचना करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आदेशाने सुरू करण्यात आले होते. अकोल्यासह अनेक महानगरपालिकांनी प्रभाग रचना करून आयोगाकडे सादर केली होती. आयोगाच्या सूचनेनुसार त्यावर हरकची व सूचना मागवून सुनावणीही घेण्यात आली. अकोला महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेचा अहवालही आधी निवडणूक आयोगाकडे तर नंतर राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, सुनावणीचा निकालच जाहीर करण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२० मध्ये ज्या प्रमाणे प्रभाग रचना होती, त्यानुसारच निवडणुका घेण्याचे निर्देशही दिले आहे. त्यामुळे अकोला महानगरपालिकेची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणेच होण्याची शक्यता आहे.

वाढलेल्या सदस्य संख्येचे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२० च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्वच महानगरपालिकांची सदस्य संख्या वाढली आहे. अकोला महानगरपालिकेची सदस्य संख्या ८० वरून ९१ झाली आहे. अशा परिस्थितीत चार सदस्यी प्रभाग रचनेनुसार २०२० मध्ये असलेल्या २० प्रभागातून ९१ सदस्यांची निवडणूक कशी घेणार, असा प्रश्न प्रशासनालाही पडला आहे.

प्रभाग रचना पूर्वी व आताची!

• चार सदस्यी प्रभाग रचनेप्रमाणे अकोला शहरात एकूण २० प्रभाग होते.

• २० प्रभागातून एकूण ८० नगरसेवक निवडून दिले होते.

• राज्य शासनाने तीन सदस्यी प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अकोल्यात एकूण ३० प्रभाग झालेत.

• त्यात तीन सदस्य असलेले एकूण २९ प्रभाग होते तर शेवटचा म्हणजे ३० वा प्रभाग चार सदस्यांचा होता.

अशी होते मनपातील पक्षीय बलाबल

• भाजप ः ४८

• काँग्रेस ः १३

• शिवसेना ः ८

• राष्ट्रवादी ः ५

• भारिप-बमंस ः ३

• अपक्ष ः ३