अकोला : शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) घोळ करून बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांची यादी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला मिळाल्यानंतर संंबंधित सात बोगस प्रमाणपत्रधारक शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे व शालार्थ आयडी गोठवण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी बुधवारी (ता. २४) जारी केले. शिक्षण विभागाच्या या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल १९ जानेवारी २०२० ला जाहीर झाला होता. या परीक्षेला १६ हजार ५९२ उमेदवार पात्र ठरवण्यात आले होते. त्यातील सात हजार ८०० उमेदवार अपात्र असताना त्यांच्याकडून हजारो रुपये घेऊन त्यांना पात्र ठरवण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे यात ४० ते ५० कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. याची चौकशी पुणे सायबर पोलिसांद्वारे करण्यात आली.

दरम्यान राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये पाचवी ते आठवीपर्यंत रुजू शिक्षकांचे मूळ टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा निर्णय घेतला हाेता. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देत प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार शिक्षण विभागाने प्रमाणपत्र जमा करण्याची प्रक्रिया राबविली हाेती. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील ५२१ प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पाठविण्यात आले होते. यापैकी नेमके किती रद्द ठरले, याकडे अवघ्या शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले होते. दरम्यान आता बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या सात शिक्षकांची यादी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाली. त्यामुळे आता संबंधितांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी यांनी दिले आहेत.

या शिक्षकांचा समावेश

बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्यांमध्ये सात जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये प्रवीणकुमार वसंतराव बाेरकर (पत्ता-श्री समर्थ गजानन महाराज मराठी प्राथमिक शाळा, अकाेला), सै. आतिफ अली सै. मुमताज अली (सफुरा शेख उर्दू प्राथमिक शाळा, अकाेट), राजीव प्रकाश खिराेडकर (गुरुमाऊली प्राथमिक शाळा, अकाेट), दुर्गा नारायण हाेेरे (माताेश्री मराठी प्राथमिक शाळा, महान), सुषमा दत्तात्रय शिताेळे (सेंट ॲन्स प्रा. स्कूल), पल्लवी सुरेश शेवाने (सेंट ॲन्स प्रा. स्कूल) आणि गाैरव अर्जून काैलकर (सरस्वती प्राथमिक विद्या मंदिर, हिवरखेड) यांचा समावेश आहे.

मुख्याध्यापकांना पत्र

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कार्यालयाने बुधवारी (ता. २४) सहा शाळाच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले. यात पुढील आदेशापर्यंत शिक्षकांचे (ऑगस्ट महिन्यासह) वेतन अदा करण्यात येऊ नये. वेतन अदा झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहिल, असेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.