वाशीम : गेली पाच वर्षे प्रशासक नियुक्तीचा खेळ झालेल्या वाशीम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आजी माजी ५३ संचालक व प्रशासकांना एक सदस्यीय न्यायीक प्राधिकरणाने नोटीस बजावली आहे. गोदामे, दुकाने, सीसीकॅमेरा व इतर अनियमितेच्या वसुलीबाबत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

वाशीम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी नियुक्त संचालक मंडळाला बरखास्तीला सामोरे जावे लागले होते, तेव्हापासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती राजकीय साठमारी सुरू आहे. चार वर्षांत चार प्रशासक मंडळ अधिकारावर आणले गेले. आता पुन्हा राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन प्रशासक मंडळ अधिकारावर आणले आले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

मात्र २०१६ मध्ये व तत्पूर्वी अधिकारावर असलेल्या संचालक मंडळाने तसेच नंतरच्या प्रशासक मंडळाने घेतलेल्या काही निर्णयाबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारीवरून विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांनी १३ फेब्रुवारी २०१९ ला अनियमितेबाबत वसुलीचा अहवाल तयार केला होता.

या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी एक सदस्यीय न्यायीक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. या प्राधिकरणाने आता आजी-माजी संचालक व प्रशासकांना महाराष्ट्र सहकार व पणण अधिनियमच्या पोटकलम ५७ अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

कारंजाला होणार सुनावणी
एक सदस्यीय न्यायीक प्राधिकरणची जबाबदारी कारंजा येथील सहायक निबंधक यांच्याकडे देण्यात आली होती. आता या प्राधिकरणापुढे १७ सप्टेंबरला या ५३ जणांना हजर राहून त्यांची बाजू मांडावी लागणार आहे. यामध्ये मधल्या काळात दोन प्रशासकांना नोटीस बजावली नसल्याची बाबही समोर आली आहे.

वसूली होण्याची शक्यता
बाजार समिती आवारात गेल्या दहा वर्षात झालेली विकासकामे, सीसीकॅमेरे, गोदामे व इतरही बाबी अहवालात नमुद आहेत. अमरावती विभागीय सहनिबंधक यांच्या अहवालात वसुलीच्या रकमेचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळे ही कोट्यवधीची रक्कम वसूल केली जाणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)