अकोला : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. २४) आयोजित करण्यात आली आहे. सभेच्या विषय पत्रिकेवर एकूण ५० विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु त्यामधून विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांना खाते वाटप करण्याच्या विषयाचा समावेश करण्यात न आल्याने सभेत वंचित विरूद्ध शिवसेनेसह इतर विरोधी पक्षांमध्ये चांगलीच खडाजंगी होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या दाेन सभापतिपदाच्या निवडणुकीत वंचितचा पराभव करत विरोधकांनी बाजी मारली हाेती. महिला बाल कल्याण सभापतीच्या निवडणुकीत स्फूर्ती गावंडे तर, विषय समिती सभापतिपदासाठी सम्राट डाेंगरदिवे यांची अविराेध निवड झाली हाेती. दरम्यान निवडणूक प्रक्रियेसाठी पार पडलेल्या विशेष सभेला वंचित समर्थित अपक्ष सदस्या नीता गवई यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले होते.

या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर सदर विषयी विभागीय आयुक्तांनी निर्णय सुद्धा दिला. त्यामुळे याविषयी याचिकाकर्त्या गवई यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावला असून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान सदर प्रकरण उच्च न्यायालय असतानाच या विषयात खाते वाटपाबाबत सभापतींनी थेट ग्राम विकास मंत्र्यांकडेच धाव घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विषय समिती सभापतींना खाते वाटप करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांना बजावले आहेत. परंतु असे असल्यानंतर सुद्धा सत्ताधारी वंचितने आगामी सभेत विषय समिती सभापती डोंगरदिवे यांना खातेवाटप करण्याच्या विषयाला बगल दिली आहे. त्यामुळे वंचित विरूद्ध इतर राजकीय पक्षांमध्ये संघर्ष अटळ आहे.

सर्वाधिक विषय पाणीपुरवठ्याचे

जिल्हा परिषदेच्या सभेच्या नोटीसमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या ५० विषयांमध्ये सर्वाधिक १८ विषय ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे आहेत. त्यानंतर आरोग्यचे ७, सामान्य प्रशासन विभागाचे ५ व आरोग्यसह इतर विभागांच्या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.

सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांचे पद रद्द झाले होते. त्यामुळे विविध विषय समित्यांवर नियुक्त सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या होत्या. नंतरच्या काळात रिक्त जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवण्यात आल्या व नव्याने १४ सदस्यांसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली व नव्या सदस्यांची निवडणूक झाली, परंतु विषय समित्यांमध्ये सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी पाठपुरावा सुद्धा केला. दरम्यान या विषयाचा समावेश २४ फेब्रुवारीच्या सभेत करण्यात आल्याने सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.