अकोला : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपायला जेमतेम सात दिवस शिल्लक असल्याने अध्यक्ष पदाचे आरक्षण लवकर शासन स्तरावरुन काढण्यात येईल, अशी अपेक्षा असतानाच शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांचा कार्यकाळ पुढील आदेशापर्यंत वाढविला आहे. त्यासोबतच जिल्हाधिकारी यांनी जारी केलेला जि.प. उपाध्यक्ष व पं.स. उपसभापती पदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुद्धा स्थगित केला आहे. यासंंबंधिचे पत्रच ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव गागरे यांनी जारी केले आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोळींना तूर्तास ब्रेक लागला आहे.

राज्यातील शिवसेनेच्या आमदारांचे बंड, त्यानंतर झालेले सत्तांतर व अद्याप मंत्रीमंडळ गठित न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपायला जेमतेम सात दिवस शिल्लक असल्यानंतर सुद्धा अद्याप आरक्षण काढण्यात न आल्याने सर्वांचे लक्ष आरक्षणाकडे लागले होते. १७ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षाच्या निवडीची तर १६ जुलै रोजी तेल्हारा, अकोट, मूर्तिजापूर, अकोला, बाळापूर, बार्शीटाकळी व पातूर पंचायत समितीच्या उपसभापती पदासाठी सुद्धा निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती.

सदर निवडणुकीच्या दृष्टीने सत्ताधारी वंचितसह इतर राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात सुद्धा केली होती. त्यामुळे यासंदर्भात वेगवान घडामोळी घडण्यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी पत्र जारी करुन विद्यमान अध्यक्षांसह पंचायत समितींच्या सभापतींना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतीभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्रीबाई राठोड यांच्यासह सात पंचायत समितींचे सभापती यांना मुदतवाढीची लॉटरी लागली आहे. सदर आदेशासोबतच उपसचिवांनी जिल्हाधिकारी यांनी लावलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाला सुद्धा स्थगिती दिली आहे.

सहा जि. प. मध्ये मुदतवाढ

अकोला, नागपूर, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषदांची निवडणूक एकाच वेळी झाली होती. त्यामुळे संबंधित सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये सुद्धा अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता. परंतु आता शासनाने यासंदर्भात पत्र जारी केल्याने संबंधित जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पंचायत समितीच्या सभापतींना सुद्धा मुतदवाढ मिळाली आहे.