अकोला : जिल्हा परिषदेच्या दुधाळ जनावरे, शेळीगट वितरणात अनियमितता होत आहे. मार्च संपत आला तरी लाभार्थ्यांना अद्याप लाभ दिला नाही. दुसरीकडे लाभार्थ्यांपर्यंत ५० टक्केच लाभ पोहोचत असून, अर्वरित लाभात सत्ताधारी पदाधिकारी, अधिकारी लाभार्थी होत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत बुधवारी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात आत्ताच नावासह पुरावे सादर करण्याची मागणी लावून धरत विरोधी पक्ष सदस्यांचीकोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उडालेल्या गदारोळातच अध्यक्षांनी सभा गुंडाळली व जनावरांच्या विषयाची चर्चा सभेच्या इतिवृत्तात नोंदविण्यात येऊ नये असा आदेश दिला.

जिल्हा परिषदेतर्फे दुधाळ जनावरांचे गरजू लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात येते. अनुदान तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची शिफारस जिल्हा परिषद सदस्य करतात. आर्थिक वर्षातील लाभ त्याच वर्षात देणे अपेक्षित असते. मात्र, मार्च संपला तरी लाभार्थी वंचित आहेत. त्यांना पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याचा आराेप शिवसेना सदस्यांनी बुधवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत केला. बार्शीटाकळी येथून प्रशासनाला तक्रारीही प्राप्त झाल्याचे शिवसेनेचे सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ व गट नेते गाेपाल दातकर यांनी सभागृहात सांगितले. तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्या तरी लाभार्थ्यांकडून तक्रारी नसल्याची बाब मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सभागृहात स्पष्ट केली. त्यावरून सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी शिवसेना सदस्यांवर पलटवार करीत सभागृहाला पुराव्यानिशी नावे सांगा असा आग्रह धरला. मात्र, शिवसेनेचे सदस्य सभागृहात नावासह पुरावे सादर करू शकले नाही. मात्र, जिल्हा परिषद सदस्यांची तक्रार ग्राह्य नाही का, असा प्रश्न करून शिवसेनेचे गटनेते गोपाल दातकर यांनी बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. हा विषय संपत नाही ताेच रखडलेल्या शेळीगट वितरण प्रक्रियेवरूनही सत्ताधारी-विराेधकांमध्ये आराेप-प्रत्याराेप झाले. अखेर अध्यक्षांनी सभा संपल्याचे जाहीर करून सभा गुंडाळली. सभेला अध्यक्षा अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठाेड, सभापती सम्राट डाेंगरदिवे, पंजाबराव वडाळ, स्फूर्ती गावंडे, आकाश सिरसाट, सदस्य गजानन पुंडकर, चंद्रशेखर चिंचाेळकर, रायसिंग राठाेड, संगिता अढाऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित हाेते.

सत्ताधाऱ्यांचा अभ्यास कच्चा; अभियंता म्हणाले १८ कोटीची अंदाजपत्रक तयार!

लघुसिंचन विभागाच्या अभियंत्यांना सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. लघुपाटबंधारे विभाग (स्थानिकस्तर) काेट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रके सादर करून शासनाकडून निधी खेचून आणताे, मात्र जिल्हा परिषदेचे अभियंते काय करतात, असा सवाल गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने त्यांनी केला. त्यांचा अभ्यास कच्चा असल्याचे जि.प.च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या उत्तरातून दिसून आले. पाच वर्षांत जलयुक्त शिवार याेजनेअंतर्गत ३२ काेटींची कामे केली. यावर्षीही १८ काेटींची अंदाजपत्रके तयार असल्याचे अभियंता म्हणाले. यावरून सत्ताधाऱ्यांचे जि.प.तील विभागांमध्ये सुरू असलेल्या कामावर किती लक्ष आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचा टोला विरोधकांनी मारला.