अकोला : एकीकडे कारवाईच्या काळातच पदोन्नतीचे बक्षीस तर दुसरीकडे सारखीच कारवाई असल्याने पदोन्नती नाकारण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत उघडकीस आला. जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे वाभाडे सदस्यांनीच गुरुवारी स्थायी समिती सभेत काढले. त्यावर प्रशासनाने चौकशी करण्यासाठी वेळ मागूण घेतली.

जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पदावरून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पदोन्नती देताना लावण्यात आलेल्या निकषांवर जिल्हा परिषद सदस्यांनी आक्षेप घेतले. एकीकडे दोन कर्मचाऱ्यांवर वेतन कपातीची कारवाई करण्यात आली. कारवाईचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच त्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर बढती देण्यात आली. अशीच कारवाई व कारवाईचा काळही सारखाच असताना तीन कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतन कपातीची कारवाई सुरू असल्याने पदोन्नती नाकारण्यात आली. हा प्रकार काय? कोणत्या नियमानुसार एकाच पदावरील पदोन्नतीसाठी वेगवेगळे निकष लावण्यात आले? एकीकडे कारवाईच्या काळात बक्षीस तर दुसरीकडे पदोन्नती नाकारून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे अधिकारी कोण? असा प्रश्‍नांचा वर्षावच सदस्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनावर केला. त्यामुळे प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणात नेमके काय झाले याची माहिती घेण्यासाठी व संपूर्ण पदोन्नतीची चौकशी करण्यासाठी स्थायी समितीला वेळ मागून घेतला.

कारवाई काळात पदोन्नती नियमबाह्यच - सीईओ
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यावर वेतनकपातीसारखी कारवाई झाली असेल आणि त्याचा कारवाईचा काळ निर्धारित केल्यानुसार सुरू असताना पदोन्नती दिली गेली तर ती नियमबाह्यच असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्थायी समिती सभेत स्पष्ट केले. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले.

अनुपालन न झाल्यास वेतनवाढ बाद
जिल्हा परिषदेच्या सभेत चर्चेत आलेल्या विषयांवर ठरल्याप्रमाणे अनुपालन होऊन त्याचा अहवाल पुढच्या बैठकीपूर्वी सदस्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे होत नसल्याची बाब जि.प. सदस्य चिंचोळकर यांनी सभेत अध्यक्ष व सीईओंच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे यापुढच्या सभांपूर्वी अनुपालन अहवाल न दिल्यास संबंधित विभाग प्रमुखाची एक वेतनवाढ रोखण्याचा आदेशच सीईओंनी सभेत दिला. त्यामुळे नियमबाह्य पदोन्नती प्रकरणात अडकलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.