अकोला  ः राज्यातील महानगरपालिका शिक्षकांना प्रत्येक शासकीय उपक्रमात अग्रक्रमाणे जुंपले जाते. मात्र आर्थिक लाभ देताना मनपाचा शिक्षक सर्वांत शेवटच्या क्रमांकावर असतो. सर्व खासगी शाळांच्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. इकडे मनपाच्या शिक्षकांना जुन्या वेतनाप्रमाणेच दरमहा पूर्ण वेतन मिळण्याच्या अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाने 100 वेतन अनुदान द्यावे, अशी मागणी मनपा शिक्षकांकडून होत आहे.

राज्यातील 17 "ड' वर्ग मनपामध्ये हजारो शिक्षक विद्यादानाचे काम करतात. अकोला महानगरपालिकेतही सात हजारांवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी मनपाचे शिक्षक सांभाळत आहेत. शिवाय जनगणगणा असो की कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व्हेचे काम असो मनपा शिक्षकाकडे सर्वप्रथम जबाबदारी सोपविली जाते.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

मात्र राज्यातील इतर महानगरापिलाकांप्रमाणेच अकोला मनपाही आर्थिक अडचणीत असल्याने शिक्षकांच्या नियमित वेतनाचा प्रश्‍न कायम भेडसावत असतो. शासनाकडून 50 टक्के वेतन अनुदान दिले जाते. मात्र उर्वरित 50 टक्के वेतनाबाबत कायमच आर्थिक चणचण मनपाला जाणवते.

Video : विधवा महिलेची करून कहानी, बैलाऐवजी मुलालाच जुंपले डवरणीला

ज्या प्रमाणे शासनाने कायम विनाअनुदानित शाळांनाही अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला त्याच प्रमाणे मनपा व न.पा.च्या शिक्षकांनाही शासनाकडून 100 टक्के वेतन अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा मनप शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

( संपादन - विवेक मेतकर)