वाशीम : आरक्षण संदर्भात मराठा समाजाने अशोक चव्हाण यांच्यावर मुळीच विश्वास ठेवू नये. कारण, अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाचे आणि मराठा समाजाचे वाटोळे केले आहे. राज्यातील ठाकरे सरकार त्यांना समर्थन देत असल्याचा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी गुरुवारी (ता. ५) पत्रकार परिषदेत केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोघेही मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक हालचाली करीत नसून, मराठा समाजास वेडे ठरवत आहेत. कारण, कुठल्याही समाज घटकास आरक्षण द्यायचे झाल्यास सर्वप्रथम आयोगाची स्थापना करून त्यामार्फत त्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे जोपर्यंत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाला कुठलाही अर्थ उरत नाही, असे विनायक मेटे म्हणाले.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे. केंद्रावर जबाबदारी टाकून हात झटकायचे आणि वेळकाढूपणा करायचा एवढेच ना. चव्हाण आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांना समजते. जखम पायाला आणि उपचार डोक्याला, अशी दुटप्पी भूमिका घेऊन सरकारमधील नेतेमंडळी वागतात आणि समाजहिताच्या गप्पा मारून आम्हीच कसे मराठा समाजाचे तारणहार असल्याचे भासवतात, असेही ते म्हणाले. यावेळी शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत गोळे, प्रदीप पाटील कुटे, आकाश शिंदे, रवी पाटील देवढे, आकाश माळेकर उपस्थित होते.

आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन थांबवले

मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी शिवसंग्रामने आंदोलनाद्वारे भूमिका घेतली होती. परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर चर्चा करू, असे आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन थांबवावे लागले. अशोक चव्हाणांना मराठा आरक्षणाबाबत कुठलीही सखोल आणि तांत्रिक माहिती नाही. त्यांनी या पदापासून तत्काळ दूर व्हावे, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली.