अकोला : जिल्हा परिषदेने महिला सश्रमीकरण्याच्या उद्देशाने महासोना व अस्मितालाल या योजना राबविल्या होत्या. त्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील लाभार्थींना 36 लाखांचे अनुदान वाटप करावयाचे होते. ते अद्यापही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली नसल्याची बाब जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत उघडकीस आली. अधिकाऱ्यांच्या या गलथान कारभारावर सदस्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या कार्यकाळात राबविल्या गेलेल्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या दोन नाविन्यपूर्ण योजना ‘महासोना व अस्मितालाल’करिता निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी साहित्य खरेदी करण्यात आली. त्यासोबतच खरेदीबाबतचे सर्व कागदपत्र आणि बिले लाभार्थ्यांकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतरही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा झाले नाही. लाभार्थींची निवड केल्यानंतर त्यासाठी 36 लाखांचे अनुदान वितरित करणे अपेक्षित होते. या अनुदानापासून पासून लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती सभेत समोर आली. त्यामुळे सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बुधवारी झालेल्या या सभेला महिला व बालकल्याण सभापती मनिषा सुशांत बोर्डे यांच्यासह अनुसया राऊत, योगिताताई रोकडे, रिजवाना परवीन, मीनाक्षी उन्हाळे, लताताई नितोने, वंदना झळके आदींची उपस्थित होती. महिला व बालकल्याण अधिकारी तथा समिती सचिव विलास मरसाळे, जिल्हा आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही सभा पार पडली.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

योजना अंमलबजावणीत बदल
जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण योजना अंमलबजावणी कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. ग्रामीण महिला व मुलींसाठी वैयक्तिक तसेच सांघिक, सामूहिक लाभाच्या योजना राबवताना सभेमध्ये बरीच चर्चा झाली. ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलींना जिल्हास्तरावरून योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. कागदपत्राची पूर्तता केली असताना बँक अकाउंट चुकीचे निघाले. पात्र लाभार्थ्यांनाही तालुका आणि जिल्हा स्तरीय समन्वयाअभावी लाभ देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे .यापुढे असे होऊ नये म्हणून प्रशिक्षणाच्या सर्व योजना जिल्हा स्तरावर राबविले जाणार आहेत तर लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने राबविल्या जाणाऱ्या योजना तालुकास्तरावर पंचायत समितीमार्फत राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

अखर्चीत निधीवरून नाराजीचा सूर
महिला बालकल्याण विभागामार्फत शासनाकडून लावल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि पगारा संदर्भात 2011 पासूनचा अखर्चित नऊ कोटीचा निधी शासन जमा करण्यात आला. विविध योजनेवरील हा निधी खर्च न झाल्याने झालेल्या नुकसानीबाबत बैठकीत सदस्यांनी नाराजीचा सूर आवळला.

महिलांच्या आरोग्यासाठी ऑनलाइन मार्गदर्शन
महिला व बालकल्याण समिती सभेमध्ये महिलांचे सर्वांगीण विकास ,आरोग्य आणि आहारासोबतच इतर विकास योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला. कोरोना विषयांच्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत अंगणवाड्या बंद आहे. त्यामुळे व्हॉट्स ॲपद्वारे गरोदर माता, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली आणि झिरो ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या पालकांना स्त्री रोग तज्ज्ञ तथा बालरोग तज्ज्ञांच्या मुलाखती प्रसारीत करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून सभेमध्ये देण्यात आली.