अकोला : राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा सर्वाधिक आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारच्या विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यासोबतच रखडलेली निवडणुक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकच्या हालचालींना वेग आला असून इच्छुकांचे लक्ष पुढील घडामोडींकडे लागले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने या विषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा २७ टक्के नुसारच निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गासाठीच्या १४ तर अकोला, बाळापूर, पातूर, मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी, अकोट पंचायत समितींच्या २४ जागांवर गडांतर आले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीच्या रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत होता.

कोविड १९ ची परिस्थिती व जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक निर्बंधाचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमास ९ जुलै रोजीच्या टप्प्यावर स्थगिती दिली होती. परंतु आता निवडणूक होत असलेल्या गट-गणांमध्ये कोरोनाचे रूग्ण नाहीत, त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला असल्याचे जाहीर केल्यामुळे निवडणुकीच्या दृष्टीने हालचाली वाढल्या आहेत.

राजकीय पक्षांची तयारी

जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजप, वंचित बहुजन आघाडी स्वबळावर आहे. दोन्ही पक्षांनी सर्व जागांसाठीचे उमेदवार जाहीर करून त्यांचे अर्जही वैध ठरले आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी आहे. जागा वाटप सुद्धा पूर्ण झालेले आहे. कॉंग्रेसने स्वबळाचा नारा देत जि.प.साठी १४ पैकी १२, तर प.सं.साठी २८ पैकी २३ उमेदवारांचीच घाेषणा केली हाेती.