अकोला - लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो.

पूर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवून टाकले जात, तशा शपथा जातीच्या पंचांसमोर घेतल्या जात असे आज ही काही प्रमाणात असे प्रकार होताना आढळून येतात. त्यामुळे बालविवाह केल्यास कायद्यानुसार जेलची हवा खावी लागेल, असा इशारा महिला व बाल कल्याण विभागाने दिला आहे.

बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण या साऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहात नाहीत.

लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंबनियोजन, गर्भधारणा आणि घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते.

बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्हणजे नवीन विचार शक्तीला काळिमा आहे. त्यामुळे आपल्या परिसरात बाल विवाह होत असल्यास याबाबतची माहिती महिला व बाल कल्याण अधिकारी कार्यालयाला द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई

जिल्हा बालविवाह मुक्त करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. विवाहाचे मुलींचे वय १८ व मुलांचे २१ वर्ष आहे. मात्र, तरीही बालविवाह होत असल्याचे निर्दशनास येत आहे. विवाहात सहभागींना बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमानुसार दोन लाख रुपये दंड किंवा पाच वर्ष सक्त मजुरी किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रिंटींग प्रेस, मंगल कार्यालय वाजंत्री, लग्न लावणारे पौरोहित्य करणारे व लग्न सोहळ्या मध्ये सहभागी होणारी वऱ्हाडी मंडळी यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात.

मुला-मुलींच्या वयाची खात्री करा

गावातील सरपंच, पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यांनी गावामध्ये बालविवाह होणार नाही या बाबत खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामसेवक हे बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमानुसार विवाह प्रतिबंध अधिकारी आहेत व शहरी भागाकरीता बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे आहेत. सरपंच हे ग्राम बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष असून पोलिस पाटील हे सदस्य आहेत. पोलिस पाटील हे गाव व पोलिस स्टेशन यांना जोडणारा मुख्य दुवा आहे.

गावात कोणाचा विवाह ठरल्यास त्या मुला-मुलींच्या वयाची खात्री करण्यात यावी जेणेकरून गावात बालविवाह होणार नाही व अकोला हा बालविवाहमुक्त जिल्हा होईल, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.