अकोला : महानगरपालिकेच्या २०१८ ते २०२० या तीन वर्षांच्या कालावधितील कारभाराची राज्य शासनातर्फे चौकशी करण्यात आल्यानंतर तब्बल १३९ ठराव निलंबित करण्याचा आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने ता. १४ डिसेंबर रोजी काढले. या आदेशात आर्थिक अनियमिततेवर ठपका ठेवत तत्कालीन महापौर, नगरसचिव व आयुक्तांवर तातडीने फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या तीन वर्षांच्या कालावधितील मनपाच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे पत्र विधान परिषदेचे तत्कालीन आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी दिले होते.

विधान परिषदेचे तत्काली आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी ता. २३ नोव्हेंबर २०११ रोजी नगरविकास विभागाकडे मनपाच्या तीन वर्षांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्यानसार ता. २४ डिसेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने या तक्रारीवरून चौकशी करण्याचा आदेश काढला. विभागीय आयुक्तांची त्यासाठी नियुक्ती केली. विभागीय आयुक्तींनी नियुक्त केलेल्या समितीने ता. २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर केला.

त्यात ता. १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधित मनपाच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये ऐनवेळीचे विषय म्हणून पारित करण्यात आलेल्या एकूण १३९ ठरावात महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. हा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्यानंतर ता. १४ डिसेंबर २०२१ रोजी तीन वर्षांच्या कालावधितील सर्व १३९ ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (१) नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात निलंबित करण्यात आले. या ठरावाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (२) नुसार आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्यात महानगरपालिका आयुक्तांना अभिवेदन करण्यास संधी देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (३) नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

"राज्य शासनाने ठराव निलंबन व विखंडाबाबत ज्या गाईडलाइन्स दिल्या आहेत, त्याप्रमाणे चौकशी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. त्यासाठी राज्य शासनाने एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. शासनाच्या गाईडलाईन्स नुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल."

- कविता द्विवेदी, आयुक्त, महानगरपालिका, अकोला