अकोला : धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरिता सामाजिक न्याय विभाग, नवी दिल्ली यांनी पाठविलेल्या प्रपत्रामध्ये सामाजिक न्याय विभागाने दहा महिने लोटून सुध्दा माहिती भरून पाठविली नाही.

या दिरंगाईमुळे समाजाला हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत असल्याने शुक्रवार, ता. ४ सप्टेंबर रोजी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आणि तहसील कार्यालया समोर काळ्या फिती लावून निर्दशने व अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी दिली.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

संपूर्ण भारतात पारंपरिक कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणारे आणि धर्माने हिंदू असणारे धोबी समाज राहणीमानाने आणि व्यवसायाने एकच आहे. परंतु या समाजाचे सामाजिक, धार्मिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात शोषण होत आले आहे. देशातील सतरा राज्यात धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये आहे.

एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी ता. ४ सप्टेंबर २०१९ ला फक्त भांडे समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने धोबी समाजाला पुर्ववत अनुसुचित जातीत समाविष्ट करण्याकरिता भारत सरकारला शिफारस केली आहे.

आंबेडकरांचा मास्टरस्ट्रोक : एकाच आंदोलननाने शिवसेना आणि भाजप दोन्ही बाजूला

त्यानंतर राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या पत्राच्या संदर्भानुसार सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकारने १ ऑक्टोबर २०१९ ला महाराष्ट्र शासनाला विहित प्रपत्रामध्ये माहिती भरून पाठविण्याकरिता पत्र पाठविले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने दहा महिन्यांचा कार्यकाळ लोटूनही राज्य शासनाने अजून पावेतो विहित प्रस्ताव न पाठविल्यामुळे सामाजिक न्याय विभाग व सरकारच्या विरोधात सर्वभाषिक धोबी परीट महासंघाच्या वतीने संपूर्ण राज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तसेच तहीसल कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून निर्दशने व अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
(संपादन - विवेक मेतकर)