अकोला : महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत, ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली त्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपायंपर्यंतचा लाभ देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र अजूनपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळाला नसून, कर्जमुक्तीच्या लाभापासूनही जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित आहेत.

दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पावसाचा लहरीपणा, किडींचा प्रादुर्भाव, शेतमालाचे कमी भाव व इतरही अनेक कारणांनी शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून नुकसान सोसावे लागत आहे. सततच्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. या स्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी व चिंतामुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवर येताच महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली व अल्पावधीतच त्यासंबंधी आदेश काढून अंमलबजावणी सुद्धा सुरू झाली. योजनेचाच भाग म्हणून, ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ राज्य सरकारने देऊ केला. परंतु, अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील 40 हजाराहून अधिक पात्र शेतकरी प्रत्यक्ष कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी एकालाही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सध्या कोरोना विषाणुने थैमान घातलेला असल्याने, आर्थिक बचतिच्या दृष्टीने राज्य सरकारने विविध योजनांना ब्रेक दिला आहे. त्यामुळे उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्सहनपर लाभ कधी मिळेल याबाबत अधिकारी, बँका किंवा लोकप्रतिनिधींकडूनही कोणतेच उत्तर दिले जात नाही.

कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवणे चुकीचे
योजनेच्या विविध अटी-शर्तीमध्ये बसत नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी अपात्र ठरले. त्यानंतर जवळपास 60 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे त्यांची संमती न घेता पुनर्गठन करण्यात आले आणि योजनेसाठी ते अपात्र ठरले. जिल्ह्यातील एक लाख 11 हजार शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र त्यांचेपैकी सुद्धा 40 हजाराहून अधिक शेतकरी योजनेच्या प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट आहे. शासनाने याची दखल घेत लवकरात लवकर सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा.
- प्रशांत गावंडे, शेतकरी जागर मंच, अकोला