अकोला : मुंबई महापालिकेच्या(mumbai mahanagarpalika) धर्तीवर शहरातील ५०० चौरस फुटा पर्यंत बांधकाम असलेल्या मालमत्तांकडून कर(Property tax) आकारणी न करता त्यांना कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी एका निवेदनातून महापौर अर्चना जयंत मसने यांना केली आहे. याबाबत सभेत चर्चा करुन हा मंजुर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी देखील केली आहे.

अकोला महापालिकेने(akola carporation) मालमत्तांचे पूनर्मुल्यांकन करताना मालमत्ता करात (prperty tax)भरमसाठ वाढ केली. मात्र ही करवाढ नागरिकांना परवडणारी नसल्याने कोट्यवधी रुपयाचा मालमत्ता कर थकीत आहे. त्यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्यासाठी मुंबई, ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर शहरातील ५०० चौरस फुटा पर्यंत बांधकाम असलेल्या मालमत्तांचा कर माफ करावा. याबाबत सर्व साधारण सभेत प्रस्ताव घेवून त्यास मंजुरी घ्यावी. हा मंजुर प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक गजानन चव्हाण, अनिता मिश्रा, प्रमिला गिते, मंजुषा शेळके, मंगेश काळे, शशीकांत चोपडे, सौ.सपना नवले, नितीन मिश्रा यांनी महापौरांकडे केली आहे.

सर्वसाधारण सभेसंदर्भातील याचिकेवर पुन्हा तारीख

जिल्हा परिषदेच्या राजश्री शाहू महाराज सभागृहात २० डिसेंबर राेजी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर सभेची नोटीस शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांना १५ दिवस अगोदर न मिळाल्याने त्यांनी या विरोधात विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे.

सदर याचिकेवरुन विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हा परिषदेची २० डिसेंंबर रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभा अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी २१ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली. त्यानंतर पुढील सुनावणी ४ जानेवारी रोजी ठेवली होती. परंतु यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतीभा भोजने यांच्यावतीने त्याचे वकील यांनी वेळ मागितल्याने या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी होणार आहे.