अकोला : वर्षभरापासून शेतकरी कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासनाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. दुसऱ्या वर्षातील खरीप पेरणीसुद्धा आटोपली. मात्र अजूनही कापूस, तूर, तीळ पिकाच्या पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नसून, कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासनाने आता तरी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

नैसर्गिक, अनैसर्गिक संकटांमुळे वर्षोगणती शेतकरी नुकसान सोसत असून, प्रत्येकवेळी त्याच्या पदरी निराशाच येत आहे. सातत्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याने, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट झाली आहे. या स्थितीतून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी व त्यांच्या पिकाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र योग्य वेळी व नुकसानाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने, योजनेचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. हक्काची पीक विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी दरवर्षी शेतकऱ्यांना कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासन विभाग व विमा कंपनीच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. 

गेल्यावर्षी अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने मोडले शेतकऱ्याचे कंबरडे
2019-20 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे आधिच जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता आणि आता कोरोना प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले असून, शेतमाल विक्री सुद्धा करणे कठीण झाल्याने, आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा स्थितीत पीक विम्याची रक्कम मिळणे आवश्‍यक होते मात्र अजूनही जिल्ह्यातील हजारो कापूस, तूर, तीळ उत्पादकांना विम्याच्या रकमेसाठी कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासन विभाग व विमा कंपनीच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

कृषी मंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन
कांदा-कापसाची पीक विम्याची रक्कम आठ दिवसात मिळवून देण्याचे आश्‍वासन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी 24 मे 2020 रोजी शेतकऱ्यांना दिले होते. कापूस विम्याचे 500 कोटी रुपये शासनाने मंजूर सुद्धा केले होते. मात्र अजूनपर्यंत अकोला जिल्ह्यातील कापूस, तूर, तीळ उत्पादकांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही. मी साडेतीन हेक्टरवर कापूस, तूर पिकाचा विमा केला होता व विम्याचा हप्ताही भरला होता. मात्र अजूनपर्यंत मला विम्याची रक्कम मिळाली नाही.
- गजानन साहेबराव मुरुमकार, शेतकरी, अकोला

संपादन - अनुप ताले