अकोला : जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची पाणीपट्‍टी थकीत असलेल्या लाभधारकांचे नळ कनेक्शन बंद करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गट विकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे आता पाणीपट्टीचा भरणा न करणाऱ्यांचे कनेक्शन कापण्यात येईल. विशेष म्हणजे तीव्र उन्हाळ्यात अशी कारवाई जिल्हा परिषदेने केल्यास नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागेल.

जिल्ह्यात ८४ आणि ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यात येताे. मात्र पाणीपट्टी माेठ्याप्रमाणात थकली आहे. परिणामी अनेकदा पाणी पुरवठा खंडीत हाेताे. दरम्यान आता थकीत वीज बिलांच्या मुद्द्यावर महावितरणने सुद्धा विद्युत कनेक्शन बंद करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री बच्चू कडू यांनीही जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत पाणी पुरवठा विस्कळीत हाेणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची सूचना केली. तसेच शनिवारी शिवसेना नेत्यांनी पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेतली. परंतु थकीत पाणीपट्टीचा भरणा न केल्यास नागरिकांचे कनेक्शन कापण्याचे आदेश सीईओंनी दिल्यामुळे लाभधारकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

पावणे दोन कोटींचे बिल थकीत

प्रादेशिक पाणी पुरवठ याेजनांची फेब्रुवारी अखेरपर्यंत एकूण थकबाकी ४३ काेटी ५५ लाख ६४ हजार २६६ रुपयांची आहे. वसुलीची टक्केवारी सरसरी केवळ १.५१ टक्केच आहे. अकाेला पंचायत समितीअंतर्गत ३५ काेटी २० लख ३८ हजार ४८०, अकाेट-६ काेटी ९४ लाख ७२ हजार ६३२, बाळापूर-१ काेटी ६ लाख, आणि तेल्हारा पंचायत समितीच्या अंतर्गत ३४ लाख ३२ हजार १५७ रुपयांची रक्कम थकली आहे.

१५ पथक करणार वसुली

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने उन्हाळ्यात पाणी पट्टी वसुलीसाठी पंचायत समितीला ॲक्शन प्लान दिला आहे. त्यानुसार विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवकांची १५ वसुली पथके तयार करण्यात करा. प्रत्येक पथकाने राेज १ लाख वसुलीचे उद्दिष्ट द्या, असा आदेश देण्यात आला.

दुर्लक्ष येणार अंगलट

पाणी पट्‍टी वसुलीची थकबाकी व बंद करण्यात आलेले नळ कनेक्शन या संदर्भात पंचायत समितीला दररोज मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर करावा लागेल. वसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्यास बीडीओंवरच कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा सीइओंनी दिला आहे.

वसुलीकडे सतत कानाडोळा

प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेअंतर्गत पाणीपट्टीची वसुली अल्प असल्याने वसुलीसाठी काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पुढाकार घेतला. संबंधित पंचायत समितीच्या पथकासाेबत अभियंता व अन्य कर्मचारीही केले. त्यामुळे वसुलीची रक्कम ८६ लाखांपर्यंत पाेहाेचली. मात्र तरीही यातून संपूर्ण वीजबिल अदा करणे शक्य नसल्याने पाणीपुरवठा खंडीत होण्याचा मुद्दा नेहमीच चर्चेला येत आहे.

संपादन - विवेक मेतकर