पी.डी. पाटील
रिसोड, ः डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी पीक कर्ज देण्यात येते. राष्ट्रीयकृत बँका मात्र, शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचा व्याजासह भरणा करून घेत आहेत. शासन निर्णय आदेशाला केराची टोपली दाखवून शेतकऱ्याची एक प्रकारे लूटच करत आहेत. खाजगी बँका मात्र, शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी पीक कर्ज देत आहेत. (Fraud of farmers by nationalized banks)

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे व तो कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून, राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय २४ नोव्हेंबर १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्यानुसार २ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना १ एप्रिल १९९० पासून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना व त्या पीक कर्जाची दरवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येते. राष्ट्रीयकृत बँका ग्रामीण बँक व खाजगी बँकाकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

मात्र, थकित कर्ज तसेच मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्ज ही योजना लागू नाही. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्था मार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याजदराची निगडीत व्याज सवलत देण्यात येते. ही योजना राज्य शासन, विशेष घटक योजना व डी.पी.डी.सी. (जिल्हा स्तर) या तीन स्तरावरून राबविण्यात येते. या योजनेचा दूरुपयोग होणार नाही व सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून, तालुका तथा जिल्हा स्तरावर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना योग्य ती खबरदारी/दक्षता घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. खाजगी बँका वगळता राष्ट्रीयकृत बँका मात्र, शेतकऱ्यांकडून व्याजासह पीक कर्जाचा भरणा करून घेत आहेत. व्याजमाफी आल्यास तुमच्या खात्यात जमा होईल, असे सांगून शेतकऱ्यांची बोळवण करून पुढील वर्षाचे पीक कर्ज मंजूर करून एक प्रकारे शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत.

संपादन - विवेक मेतकर
Fraud of farmers by nationalized banks