अकोला : सर्वसाधारण सभेच्या मुद्द्यांवर सध्या जिल्हा परिषदेचे (Zilla parishad)राजकारण (politics)चांगलेच तापले आहे. सभापती निवडीच्या सभेच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी सुद्धा २० डिसेंबर रोजीच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयावर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. या दोन्ही याचिकांवर मंगळवारी (ता. २१) विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी(Hearing) होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सत्ताधारी, विरोधकांसह जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या दाेन सभापतिपदाच्या निवडणुकीत वंचितचा पराभव करीत विरोधकांनी बाजी मारली हाेती. महिला बाल कल्याण सभापतीच्या निवडणुकीत स्फूर्ती गावंडे तर, विषय समिती सभपतिपदासाठी सम्राट डाेंगरदिवे यांची अविराेध निवड झाली हाेती. दरम्यान निवडणूक प्रक्रियेसाठी पार पडलेल्या विशेष सभेला अपक्ष सदस्या नीता गवई यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी दोन वेळा विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. २१) पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या राजश्री शाहू महाराज सभागृहात २० डिसेंबर राेजीच्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस वेळेवर न मिळाल्याने शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांनी सुद्धा विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुद्धा २१ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी होणार आहे. या विषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, सभेचे सचिव व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांना स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे.